काठमाडौँ । डा.गोविन्द केसीसँग भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगबारे सात बुँदे निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार आयोगका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनका विषयमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

डा.केसीसँग गत असोज ८ गते भएका दश बुँदे सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि हस्तक्षेप रोक्ने र आयोगका कर्मचारी खटाउने क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बुँदा पनि समेटिएको थियो । असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. केसीसँग भएको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगका कर्मचारीबारे सात बुँदे निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

निर्णयहरू !
१. साविकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत सदस्य सचिवलाई २०७९ पुस मसान्तसम्म यथावत काममा लगाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई गएका सहसचिवलाई तत्कालका लागि अर्को व्यवस्था गर्ने ।

२. विभिन्न निकायमा सरुवा भएका चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हाललाई रमाना नदिई आयोगमा नै काम लगाउने ।

३.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएका कर्मचारीलाई आयोगले समन्वय गरी कामकाजमा लगाउने ।

४.आयोगमा खटाइएका कर्मचारीलाई सरुवा/कामकाजमा खटाउँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कामकाज/सरुवा गर्ने, गराउने ।

५. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा खटाउने ।

६. आयोगको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरू र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले छलफल गरी टुङ्ग्याउने ।

७. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सुशासन हेर्ने सहसचिवले अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने ।