२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भरतपुर महानगरपालिकाको योजना : माछा पाल्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने किसानलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।

महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत पशु सेवा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक मत्स्‍य फर्मको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन लागिएको हो । महानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अनुदानले यहाँको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विद्युत् महसुलमा अनुदानका लागि आवेदन पेस गर्न भरतपुर महानगरपालिकाको वेबसाइट वा कृषि महाशाखामा सम्पर्क गर्न किसानलाई अनुरोध गरिएको महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख मेघराज ढकालले बताए । यो कार्यक्रमले मत्स्‍य कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउने महानगरले अपेक्षा लिइएको उनले बताए ।

अनुदानका लागि किसानले माछापोखरीमा पानी भर्नका लागि प्रयोग भएको विद्युत् मिटरमा उठेको रकम र विद्युत् कार्यालयमा तिरेर रसिद महानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै व्यावसायिक फर्म महानगरको वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको हुनुपर्ने र मिटर फर्मको नाममा दर्ता गरेको हुनुपर्ने प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।

यस्तै फर्म महानगरपालिका अथवा सेवा केन्द्रमा सूचीकरणसमेत गरेको हुनुपर्ने उनले बताए । महानगरपालिका–१८, २०, २२, २३, २६ लगायतका वडामा व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गरिएको छ । महानगरपालिकाले माछासँगै र दूधमा पनि अनुदान दिइरहेको छ । प्रतिलिटर दूधमा तीन रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ ।