२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी संरचनामा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट मन्त्रीको प्रश्न, ढिलाइ गर्दा कमिसन बढ्छ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माणाधीन सरकारी संरचनामा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै खासगरी उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन ठूला संरचनाहरूको एकसरो अनुगमन गरेका शहरी मन्त्री चौधरीले पुनः तीनै संरचनाहरूको अनुगमन सुरु गरेका छन्।

शनिबार भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन संघीय मन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका निवासहरूको स्थलगत निरीक्षणलगत्तै मन्त्री चौधरीले सम्बन्धित विभाग, ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गरेका छन्।

‘काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? पाँच महिनापछि आउँदा पनि अवस्था किन उस्तै छ ? ढिलाइ गर्दा कमिसन बढ्छ ?’ मन्त्रीको प्रश्न सुनेर मुखामखु गरेका कर्मचारीले कोभिडका कारण ढिलाइ भएको बताएका थिए। ‘कोभिड त सकिएन र?’ लगत्तै मन्त्रीले प्रश्न गरे। ‘स्थानीयले दुःख दिँदा काम गर्न सकिएन हजुर।’

‘के उपाय गरेर हुन्छ, काम छिटो सक्नुस्। मैले के गर्नु पर्‍यो मलाई भन्नुस्।’ मन्त्रीको जवाफ थियो।

त्यसलगत्तै शहरी मन्त्री चौधरी भैंसेपाटीबाट सिधै राजदरबार परिसरभित्र रहेको गणतन्त्र स्मारकको निरीक्षणमा हानिए। त्यहाँ पनि सोचेअनुरुप प्रगति नदेख्दा मन्त्री चौधरी थप असन्तुष्ट बने। सम्बन्धित पक्षलाई उनले छलफलका लागि आइतबार मन्त्रालयमा आउन निर्देशनसमेत दिए।