२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणले जुम्लामा १५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोहलपुरबाट लामो दूरी तय गरेर जुम्ला पुगेको ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले प्रवाह गर्ने बिजुलीको गुणस्तर राम्रो छैन । जिल्लामा भएका साना लघु जलविद्युत आयोजना वर्षमा पटक–पटक बिग्रन्छन् । स्थानीयवासीले बिजुलीको राम्रो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै एक सय ५० मेगावाट क्षमताको जवा तिला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्ने तयारी गरेको हो ।

जुम्लामा बिजुलीको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने र बिक्री गरी आम्दानी समेत गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानसभा सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको बताए ।

उनको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै प्राधिकरणको गत मङ्सिर २१ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्व मन्त्री भण्डारीका अनुसार आयोजना तीन वटा ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । तल्लो क्षमतामा ७० मेगावाट, मझौला हिसाबले निर्माण गर्दा एक सय मेगावाट र पूर्ण क्षमतामा जाँदा एक सय ५० मेगावाट बराबर रहनेछ ।

प्रारम्भिक अनुमानमा आयोजनाको कूल लागत रु ३५ अर्ब बराबर रहनेछ । क्षमता तलमाथि हुँदा लागतमा पनि तलमाथि नै हुनसक्ने उनको भनाइ छ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा आयोजनास्थल रहेको आयोजना कर्णालीको सहायक नदी तिला कर्णालीमा निर्माण हुनेछ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अनुमतिपत्र लगायतको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ । ‘आयोजनाको कार्यान्वयन भएपछि तिला र जवा नदीमा बगिरहेको पानीबाट हुने आम्दानी जुम्लाका जनताको जीवनमा प्रतिबिम्बित हुनेछ’ पूर्व मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जुम्लाका जनताको जीवनमा आयोजनाले उज्यालोको अनुभूति मात्रै गराउने छैन । मुलुकका लागि बिजुली निर्यातमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा उपयुक्त देखिएकाले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको बताए । मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।

परियोजनाको पहलकर्तासमेत रहेका पूर्व मन्त्री भण्डारीले आयोजना निर्माणपछि जुम्लाको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने र खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताए ।

अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पहिचान भएका छन् । त्यसमध्ये नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको लामो समय भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

लगानी बोर्डले भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) लाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सर्तसहित समय थप गरे पनि पछिल्ला दिनमा देखिने गरी प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तै, मुगुमा रहेको एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै चार सय २६ मेगावाट क्षमताको फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया पूरा भएको छ । अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छ ।

जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना तथा त्यसको सञ्चालनलगायतका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका पूर्व मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जुम्लाले यति बेला चिकित्सक उत्पादन गरेर दिए जस्तै जवा तिला आयोजनाको निर्माणपछि बिजुली पनि दिन्छ । हामी सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रियामा लागेका छौँ । आशा गरौँ, छिट्टै, हामी निर्माणमा जानेछौँ ।’