२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कामबारे मन्त्रीहरूकै प्रश्न -उठे फाइल घुमाउनेदेखि कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनका सवाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी कामकारबाहीबारे कडा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निर्देशन र सम्बोधनलाई समेटेर तयार पारिएको एकीकृत कार्य योजना प्रस्तुतीका क्रममा मङ्गलवार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले कार्यशैली र व्यवहारमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा मुख्यसचिव शंकर दास वैरागी नेतृत्व टोलीले तयार पारेको एकीकृत कार्य योजना प्रस्तुतीकरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनमा न्याय हुनुपर्ने विषय उठाए ।

‘जबसम्म कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनमा हामी न्याय गर्दैनौँ तबसम्म काम हुँदैन’ मन्त्री मोदीले भने ‘सरुवामा लाभ पाउने सधैँ लाभको लागि कुद्छ, लाभ नपाउने झोक्र्याएर बस्छ, दुवैले काम गर्दैन ।’

सरुवामा व्यवस्थित गर्न नसकेको भन्दै उनले कोही सचिव हरेक पटक भनेको जस्तो राम्रो मन्त्रालय पाउने र कोही सचिव मन्त्रालय नै देख्न नपाई अवकाशमा जाने कुरा राखे तर उनले यसो भनिरहँदा सचिवहरूबिच खासखुस भयो । उनीहरू सङ्केत गर्न खोजेका थिए केही दिन अघिको सचिव सरुवा । जुन उनकै मन्त्रालयमा भएको थियो ।

‘भनाई र गराइ मिले पनि ए अब केही हुन्छ है भन्नु अव भन्ने एकातिर गर्ने अर्कातिर भएपछि जुन जोगी आए पनि…’सहभागी एक सचिवले हाँस्दै प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘आफैबाट लागू गरेर देखाए पो नभने पनि ए, अबचाहिँ सुधार हुन्छ कि भन्नु नभए यसअघि पनि भन्नेहरूको कमी त कहाँ थियो र !’

परराष्ट्र मन्त्री बिमला पौडेलले सरकारी संयन्त्रबिच नै समन्वयको अभाव रहेको बत्ताइन् । ‘एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा गएको फाइल महिनौँसम्म फर्किँदैन, फाइल हराउँछ, वास्ता गरिँदैन, एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीको काममै सहयोग गर्दैन भने जनताको काममा के गर्ला ? ’उनले भनिन् ‘त्यसैले पहिला हामी सच्चिनु पर्छ ।’

हुन पनि अहिले हरेक मन्त्रालय आ–आफ्नै ध्याउन्नमा देखिन्छन् । यताको फाइल उता, उताको फाइल यता गर्दै समय व्यथित भइरहेको देखिन्छ । गर्नै पर्ने काम समयमा नगरिँदा र अन्य निकायबाट मागेका जवाफ समयमै नफर्काई दिँदा सेवा प्रवाहमा अत्यन्तै ढिलासुस्ती भइरहेको एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने ‘अब मन्त्रालयहरूबिचकै समन्वय पहिला सुधार्नुपर्छ’

यसैगरी शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले पनि जवर्जस्त प्रश्न उठाए । सरकारी निकायहरू ठेक्कापट्टा लगाउन मात्रै तल्लिन् रहने तर काम नगर्ने भन्दै उनले भने ‘यो हिसाबले कसरी हुन्छ ?’

‘सरकारी इन्जिनियरले आफैले इन्जिनियर आफैले डिजाइन गरेर बनाएको आहा भन्ने भवन देखाइयोस् त ?’ उनले प्रश्न गरे ‘आहा कस्तो राम्रो चिटिक्कको भवन बनाएछ, सबैतिर मिलेको ? भर्‍याङ पनि मिलेको, चर्पी पनि मिलेको, कोठाहरूको साइज पनि मिलेर चिटिक्क परेको भवन छ त ?’
ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि पूर्व तयारी नगरेकै कारण विकास आयोजना फेल भएको उनको भनाई थियो ।

निर्माण कार्यमा सरकारी कर्मचारी मात्र नभई निर्माण व्यवसायी पनि जोडिने भएकोले ठेकेदार आफै मन्त्री भईसकेपछि केही हुन्छ कि त भन्दै सचिवहरुबिच एकछिन मुखामुख भएको थियो ।

कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीदेखि सबै सचिवहरू उपस्थित थिए ।