२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी पुनरावलोकन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । मलेसियासँग सन् २०१८ मा गरिएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अक्टोबरमा मलेसियन प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् । सम्भवतः मलेसियाका श्रम मन्त्री नै नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यसका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

यसअघि २ फेब्रुअरी २०२३ मा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने विषयमा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरू श्रम समझदारी पत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका थिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति थालेको १७ वर्षपछि २०७५ कात्तिक ११ गते ९२८ अक्टोबर २०१८० मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । उक्त एमओयू अनुसार मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुँदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिदैं आएका थिए ।

एमओयू भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । मलेसियामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मै नेपाली युवालाई मलेसिया पठाउने भन्ने थियो । कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरले रोजगारदारदाताबाट आधा महिनाको तलब सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने भन्ने थियो । तर, समझदारीभन्दा बाहिर गएर लाखौँ रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताहरू नवीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा सरकार अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।