९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद ऐन संशोधनको समयमा निर्माण व्यवसायी लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानको उपायका बारेमा अवगत गराएको थियो । महासङ्घ अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्दै सरकारसँगको सहकार्यका लागि महासङ्घ सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजनाहरू घोषणा गरिएका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । बिना बजेटका नयाँ योजना घोषणा गर्नुभन्दा चालु अवस्थामा रहेको आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार हुँदा हुँदै एकोहोरो निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाइएकोप्रति अध्यक्ष सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासङ्घका सुझावहरूलाई आफूलाई महत्त्वका साथ लिने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस