२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादीले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उच्च बारको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध माओवादी पार्टीका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनले आपत्ति जनाएको छ ।

उच्च बारका सचिव रवीन्द्रकुमार ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको नामसमेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलको तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत गैर जिम्मेवारीपूर्ण विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु निन्दनीय विषय भएकाले घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।’

माओवादी महासचिव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यस लगत्तै बसेको ९ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि अदालतलाई धम्की दिने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ‘प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश शान्ति सम्झौता विपरीत’