२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री श्रेष्ठ पुगे सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित कानुन बदलिँदो परिवेश अनुसार परिमार्जन, पुनरावलोकन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा भ्रमणका क्रममा उहाँले सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिए ।

उनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमाको डेडिकेटेड फोर्स बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको थप बिओपीहरुको स्थापना, मौजुदा बिओपीकोस्तरवृद्धि गर्दै समग्र सङ्गठनलाई नै प्रविधिमैत्री एवं चलायमान बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मापदण्ड अनुसारको पोसाक, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने रासनको न्यायोचित वितरण तथा अन्य सेवा सुविधामा उचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद् प्रतिकार्य, राहत तथा उद्धारमा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउँदै विपद् उद्धार केन्द्रको विस्तार, विपद् उद्धार सामग्रीको नियमित उपलब्धता र विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विकासका लागि कार्य योजना बनाइ उचित स्रोतसाधनको प्रबन्धसहित ठोस् कार्य गर्नका लागि मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।

सो अवसरमा उनले शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, राजस्व सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा कायम गर्न अहोरात्र खटिएर सेवा प्रदान गर्ने कार्य सराहनीय रहेको उल्लेख गरे ।

उनले राज्यले सुम्पिएका जिम्मेवारी साथसाथै सशस्त्र प्रहरी बलले भइपरी आउने विषम परिस्थितिमासमेत आफ्नो क्षमता, व्यावसायिकता र उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेको बताए ।

उनले सङ्गठनलाई सरकारले तोकेको जिम्मेवारी अनुरूपको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि मौजुदा दरबन्दी संरचनाको पुनः संरचना गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयको आवश्यक पहलकदमीमा कुनै कमी नहुने स्पष्ट पारे ।

सशस्त्र प्रहरीले न्यून सेवा सुविधा र अपर्याप्त स्रोत साधनका बाबजुद कतिपय ठाउँमा भाडाको घर, अस्थायी संरचनामा बसेर, कतिपय ठाउँमा जीर्ण अवस्थाका आवास तथा भवनहरूबाट नागरिकलाई सेवा र सीमाको सुरक्षा गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा यस्ता समस्याहरू समाधानमा आवश्यक सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षा आफैमा जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण विषय भएको बताउँदै अन्य सुरक्षा निकायसँग निकट समन्वयका साथ राज्य प्रदत्त कार्यादेशलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्दै नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम, आदेश, निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गरी इमान्दारिताका साथ परिचालन भइरहेको बताए ।