२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशभरका ४४ अस्पतालसँग सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको सुविधाका लागि ४४ अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी देशभरका ४४ अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्नेछ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा लाभग्राही पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।

नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी र मधेसका ९/९, बागमतीका २०, गण्डकीका दुई र लुम्बिनी प्रदेशका चार गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ४४ अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् ।

गत फागुन १ गते यता देशभरका विभिन्न १५ अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता भएको कोषले जनाएको छ । सम्झौता भएका अस्पतालबाट मात्र औषधि उपचारबापतको सुविधा भुक्तानी हुनेछ । त्यसबाहेक कोषमा सूचीकृत कुनै पनि अस्पतालमा उपचार गर्दा कोषको कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएर दाबी गर्नुपर्ने उनले बताए । आगामी दिनमा अस्पतालको आबद्धतालाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मकरुपमा बढाउँदै लैजाने कोषको प्रतिबद्धता छ ।

कोषले योगदानकर्तालाई औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।