१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनी प्रदेश सभा : अझै गठन भएनन् संसदीय समिति

अ+ अ-

तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा संसद् सुरु भएको चार महिनासम्म पनि संसदीय समिति बनेका छैनन् ।

संसदीय समितिका लागि दलहरूबाट नामावली माग गरेको भए पनि सबै दलले विवरण नबुझाउँदा समितिले पूर्णता नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता सम्झना सुवेदीले बताए ।

‘सबै दलबाट विवरण माग गरिएको छ, तर सबै दलले विवरण पठाउन सक्नुभएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।’

समितिले पूर्णता पाएमा संसद् अझ प्रभावकारी हुन्छ । संसद् र सरकार चुस्त तरिकाले चल्ने भए पनि अझै पनि संसदीय समिति बन्न नसकेको प्रवक्ता उनले बताए । ‘कतिपय विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर समिति नबन्दा अहिले त्यसो हुन सकेको छैन ।’

समिति निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको पहिलो अधिवेशन गत १८ पुसमा भएको थियो । प्रदेशसभाको गत तीन माघमा बसेको तेस्रो बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरेको थियो ।

सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्मलादेवी थारुलाई निर्वाचित गरिएको थियो । त्यस्तै गत ५ माघमा भएको चौथो बैठकबाट मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माओवादी केन्द्रसहित ५७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए ।