९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सवारी लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गर्न ऐन संशोधन गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा थप ५ वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्नु नपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।

हाल ५-५ वर्षमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै १०-१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रचलित कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण लाइसेन्स नवीकरण भइरहँदा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्नका लागि समेत लोड कम हुने भएकाले यसो गर्न लागिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १२ वैशाखमा संसद बैठकमै गराएका थिए ।

नवीकरणका सन्दर्भमा पाँच वर्षमा छिटो हुने भएकोले र अलि झन्झटिलो पनि हुने भएकाले यसलाई १० वर्षमा नवीकरण गर्ने कुरा कानुनी रूपमै प्रक्रिया अगाडि बढाएको मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए ।

सरकारले विधेयकमा सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षणका केन्द्र सञ्चालनको अनुमति निजी क्षेत्रलाई नै नि सक्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता केन्द्रले सवारीहरूको मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल अवस्था जाँच गरेर प्रदूषण अवस्था परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिन सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस