काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश भएको छ । रिटमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेकाले अदालतको व्याख्या आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रिट दर्ता भएको हो ।
उक्त रिट गएको वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा लगिएको थियो । वैशाख २८ मा सर्वोच्च प्रशासनले रिटलाई दरपिठ गरेको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट पुनः दर्ताका लागि युवराज पौडेल ‘सफल’ले यही जेठ २ मा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले रविविरुद्धको रिट दर्ता गरी अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सफलले लामिछाने सांसद हुन अझै अयोग्य रहेको रिटमा जिकिर गरेका छन् । लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी नागरिकता लिएको र त्यही आधारमा उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएको उनको जिकिर छ ।
यसअघि, लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले गत माघ १३ गते सांसद पद खारेज गरेको थियो । उक्त रिट दर्ता गराएका सफलले नै फेरि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी रिट लगेका हुन् ।
