९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फेवाको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्ने निर्णय

अ+ अ-

पोखरा । पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र हुँदै गरेको जमिन पुर्ने तथा खार्ने काम रोक्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख एवं कास्कीका भू तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष लीलाधार पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार पोखरामा बसेको समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकले सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अवैध उत्खनन् र जमिन पुर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले एक संयन्त्र निर्माण गरी सो क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । फेवा जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृतरूपले दोहन भइरहेको भन्ने सूचना आएपछि समितिको बैठक बसेर उक्त निर्णय लिइएको र नियम विपरीत कानुन हातमा लिएर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने पौडेलले बताए। कास्की र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आकर्षण फेवाताल र सिमसारको अस्तित्वमा सङ्कट ल्याउने कार्य सह्य नहुने र जोसुकै हुन कारबाही गरी छाड्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवा माथिको दोहन रोक्नका लागि र सो क्षेत्रको संरक्षणमा महानगरको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्धक्कका साथ काम गर्न समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दै प्रशासन सोका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।

यसअघि फेवातालको आसपासको सिमसार क्षेत्र पुर्ने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई रोकेर सिमसार जोगाउन वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले रोक्न माग गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस