२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७१ अर्ब पुग्यो सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ७१ अर्ब ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब ५५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका सहायक रथी किरण केसीले २०७९ असार मसान्तसम्म कोषको नगद मौज्दात ६२ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रहेकोमा यस वर्ष ८ अर्ब ३६ करोड ७२ लाखले वृद्धि भएको बताए । यसअनुसार एक वर्षमा सेनामा कोषको रकम १३.३४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

कोषको रकममध्ये ९९.७० प्रतिशत ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मौज्दात रहेको भनिएको छ । ०.०६ प्रतिशत ‘ख’ वर्ग र ०.२४ प्रतिशत ‘ग’ वर्गको बैंकमा रहेको केसीले बताए । कोषको रकम सेनाले सेनाचुली इमल्सन प्लाण्ट, सैनिक आवासीय महाविद्यालय चितवनको घर जग्गा खरिद, अक्सिजन प्लान्ट, स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, ईचंगुनारायणमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण, खानेपानी प्लान्ट लगायतमा लगानी गरेको छ ।

सेनाको माज्दातमध्ये विघटनमा गएको युनाइटेड विकास बैंकको सम्पत्ति बाँकी नरहेकाले कोषले प्राप्त गर्नुपर्ने मध्ये एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ असुली उच्च जोखिममा रहेको पनि सेनाले जनाएको छ । १० वर्षअघि सेनाको कोषमा २३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

एक दशकमा बढेर ७१ अर्ब पुगेको हो । कल्याणकारी कोषको सञ्चालनका लागि प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा संरक्षक ९प्रधानमन्त्री० र प्रधानसेनापतिले वहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतबाट मनोनिनत गर्ने दुई-दुई जना, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका एकरएक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कोषको मुख्य आयस्रोत शान्ति सेनामा भाग लिएबापत प्राप्त हुने रकम रहेको सहायक रथी केसीले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज र सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, विद्यालय/महाविद्यालयहरूको शिक्षण शुल्क पनि कोषको आम्दानीको स्रोत हो’, केसीले भने, ‘त्यसबाहेक परिवार आवास भाडाबापत प्राप्त हुने रकम, आयमूलक परियोजनाहरूबाट प्राप्त हुने रकम लगायत पनि स्रोत हुन् ।’

कोषमार्फत सेनाले आफ्ना वहालवाला तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, स्वरोजगार, विभिन्न खाले सहुलियत र सुविधा दिइरहेको छ ।