१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थपेर जान नहुनेमा काँग्रेस लुम्बिनीको अडान

अ+ अ-

काठमाडौँ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय थपेर भागवण्डा मिलाउन नहुने भन्दै नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टीको पुरानो अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रदेशमा मन्त्रालय थप्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जनाउँदै उनले कसैलाई भागवण्डा पुर्‍याउन यो अवस्थामा मन्त्रालय थप्ने विषयमा पार्टीले सहमति नजनाउने स्पष्ट पारे । आइतबार नेपाल प्रेस युनियनले पाल्पामा गरेको पत्रकार भेटघाटमा सभापति पुनले मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय यथावत रहेकाले थप्न नहुने बताए ।

सभापति पुनले मन्त्रालय थप्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै अहिले भएका मन्त्रालयलाई पूर्णता दिएर काम गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय र मन्त्री थपेर जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा नहुने उनले बताए ।

‘आठ दलको सरकार छ, सबैलाई भागवण्डा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,सबैलाई धेरै चाहियो भनेर अझ दुई वटा मन्त्रालय थप्न प्रस्ताव आएको छ । पार्टीले नीतिगत रूपमा १० भन्दा बढी बनाउन हुँदै भन्नेछ’, उनले भने, ‘यसलाई पूर्णता दिनुस् पहिला त्यसपछि अवस्था परिवर्तन भयो भने संघीय कानुन, ऐन बनेपछि जिम्मेवारी पूर्ण भएपछि मात्र थप्न राम्रो हुन्छ, जसलाई बनाउने हो बनाउने तर छिटो मन्त्रीपरिषद् पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

मंसिर १६ र १७ गते रुपन्देहीको बुटवलमा हुने काँग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको सम्मेलनपछि तत्कालै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने विश्वास सभापति पुनको छ । उनले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको माग सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस