काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले घोराही सिमेन्टसहित तीन वर्षयता प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले यो अवधिमा प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको यस्तो निर्णय औचित्यपूर्ण नभएको छानबिनबाट देखिए बोर्ड, प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीमा लैजान र यसमा हुने कार्य प्रगतिको जानकारी ३० दिनभित्र गराउन समेत निर्देशन दिएको हो।

पछिल्ला तीन वर्षमा हिमालयन री इन्स्योरेन्स, सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, भगवती हाइड्रोपावर, घोराही सिमेन्ट, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ र रुरु जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गरेका थिए।

यी कम्पनीले १२० रुपैयाँदेखि चार सय ३५ रुपैयाँसम्ममा सेयर जारी गरेका थिए। 

करिब ६ महिनाअघि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गरेको थियो। कम्पनीहरूको निहित स्वार्थमा बोर्डले यस्तो संशोधन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो। 

समितिको बिहीबार बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले हिमालयन री इन्स्योरेन्सका लागि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ऐन नै संशोधन गरेको दाबी गरे।

प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि छ। तर नेपालमा नराम्रा र कागजी मूल्याङ्कनका आधारमा नेटवर्थ (कुल सम्पत्ति) राम्रो देखाएर कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिइएको भन्दै विरोध भएको हो।

धितोपत्र बोर्डले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका प्रणाली नै यहाँ अवलम्बन गरिएको बताउँदै आएको छ।