९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिमितले अब निजीमा उपचार गराउँदा २० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीले २० प्रतिशत रकम आफैँले तिर्नुपर्ने भएको छ । 

बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सहभुक्तानी लागू गर्ने कार्यविधि २०८० संशोधन गरेर अबदेखि बोर्डमा आबद्ध बिमितले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीले २० प्रतिशत रकम उपचार खर्चबापत तिर्नुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसअघि गत माघ १ गतेदेखि सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशत रकम तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बोर्ड पनि पुनः कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारी र निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई छुट्टाछुट्टै सहभुक्तानी रकम तोकेको हो । 

उनले सरकारी अस्पतालको क्षमतामा विकास गर्न र बिरामीको सरकारी अस्पतालप्रति आकर्षण गराउन सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा १० र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा २० प्रतिशत सहभुक्तानी राखिएको बताए । 

गत माघदेखि अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गर्नका लागि बोर्डले सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार सहभुक्तानीले १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पतालमा भने लागू हुँदैन । संघीय तथा प्रादेशिक अस्पताल, विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका आधारभूत अस्पताल, सबै निजी, सहकारी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेजमा भने सहभुक्तानी प्रणाली लागू हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस