८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरी सशर्त अनुदान वितरण गर्न माओवादीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेशका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको सशर्त अनुदान प्रतिपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गरी वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेताको हैसियतले वन तथा वातावरण मन्त्री भरत प्रसाद साहले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतमभन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अहिले जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री छन् । विगतमा उनले सशर्त अनुदान मनपरी ढंगले वितरण गरेपछि विवादित बनेका थिए । सशर्त अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान वितरण मनपरी ढंगले गर्न लागेको सूचना पाएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको माओवादीका एक सांसदले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस