२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीमा एक हजार पाँच सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति

अ+ अ-

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षमा हजार पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप एक सय १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ दशमलव २ किलोमिटर  ढलान भएको छ ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको करिब ११ महिनामा सालबसाली र बहु वर्षीय आयोजनामार्फत थप सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल भएको छ । गत आव २०७९/०८० सम्म पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । 

‘प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म आठ सय ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलान गरी स्तरोन्नति गरेका छौँ’, उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक  महेन्द्र बानियाले भने, ‘सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा हालसम्म रु ४८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ ।’

बाह्र अर्ब पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना बहुवर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यस वर्ष एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँच वटा सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहु वर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएका छन् । 

निर्देशक वानियाका अनुसार बहुवर्षीय योजनका सडक, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुलका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेट सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य  छ । 

राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडक पनि खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तर जिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका उक्त मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए।