काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने गरेको छ । सन् २०२२ जुलाई देखिएका नयाँ तथा नवीकरण गरेका सवारी चालकहरूको अनुमति पत्र छपाइ नहुँदा अत्यावश्यकलाई मात्र विभागले कार्ड उपलब्ध गराएको हो । आवश्यक संख्यामा कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ भने सवारी चालकहरूले अनावश्यक तनाव भोग्नु परेको छ ।
विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०८० भदौ १८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी २०७९ फागुन १० मा अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजारको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिभित्र कार्ड आपूर्ति हुन नसकी दुई पटक गरी १७२ दिन म्याद थप पनि भएको थियो ।
२ लाख ६० हजार कार्ड छपाइ नभएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘चालक अनुमति पत्र मागको आधारमा यो वर्षसम्म १४ लाख ६० हजार कार्ड छपाइ हुनुपर्नेमा सम्झौताअनुसार १२ लाख कार्ड मात्र आपूर्ति हुने भएकोले २ लाख ६० हजार कार्ड अपुग हुने अवस्था छ,’ महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र कार्ड वितरण गरिरहेकोले २०२२ जुलाईदेखिका नयाँ तथा नवीकरण गरेका सवारी चालकहरूको अनुमति पत्र छपाइ भएको छैन । आवश्यक संख्यामा कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद ४ मा सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी भएको व्यवस्थाबमोजिम यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति पत्रहरूको छपाइ, वितरण तथा तथ्यांक भण्डारणसम्बन्धी कार्यहरू हुनुपर्ने हो । तर, व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको विषयमा संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएको हो ।
