काठमाडौँ । लोक सेवा आयोग असार १ गतेलाई आफ्नो ७४औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी थालेको छ । वार्षिकोत्सवका लागि मूल समारोह समिति र चार वटा विभिन्न उप-समिति गठन गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य एवं अतिथि सत्कार तथा प्रचारप्रसार समितिका संयोजक वीरबहादुर राईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ७४औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
आयोगले ६४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, संघमा ५३ हजार ७६, सात प्रदेशमा जम्मा १७ हजार २३ र सात सय ५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार छ सय चार स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा आयोगबाट पाँच सय तीन बढुवा सूचना, एक सय ४७ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, दुई सय ९९ खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र छ सय ६७ वटा विभिन्न समावेशी समूहका विज्ञापन र बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
सो अवधिमा उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ नौ सय ९०, आन्तरिकतर्फ दुई सय ८१, खुलातर्फ एक हजार ८० तथा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियागितातर्फ एक हजार छ सय पदका लागि दरखास्त माग गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा प्रकाशित आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा कूल ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ दरखास्त प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष जस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि नेपालका सबै जिल्लाबाट दरखास्त परेको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरू क्रमशः सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा रहेका छन् ।
उक्त पाँच उक्त पाँच जिल्लाबाट कूल ८१ हजार ४ सय ३ (१७ प्रतिशत) दरखास्त परेका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा न्यून दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, म्याग्दी र डोल्पा रहेका छन् । यी जिल्लाबाट कूल ३ हजार ७३ अर्थात् कूल दरखास्तको ०.६३ प्रतिशतमात्र दरखास्त परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र चार जना सदस्य नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
