काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आज चार वटा मन्त्रालयसँग दफावार छलफल गरेको छ । 

समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह, कानुन र श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही विधेयकमाथि छलफल गरेको समितिका सभापति विमला सुवेदीले बताइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पद्म गिरीको संयोजनमा बिहीबार पनि ती मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । यसअघि समितिले विधेयकमा दुई पटक छलफल गरी अधिकांश विषयमा सहमति कायम गरिसकेको छ ।

समिति सभापति सुवेदीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह, कानुन र श्रम तथा रोजगारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अधिकांश विषयमा सहमति भएको बताइन् । उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगारी पठाउने म्यान पावर कम्पनीले जिम्मेवारी विपरीत काम गरेमा एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब कम्पनीको निर्णयबाट कति पीडित भए जनही रु. ५० हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ ।”

बाँकी मन्त्रालयसँग उक्त विधेयकमा सहमति कायम गर्न आगामी दिनमा क्रमशः छलफल हुने उहाँले जानकारी दिइन् । सभापति सुवेदीले भनिन्, “अब यो विषयले धेरै समय लिँदैन । दुई/चार  वटा बैठकबाट टुङ्गिन्छ ।”