२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभाबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकोसमेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बफर क्षेत्रका स्थानीय जनताले लगानी गर्न चाहेमा कुन ढाँचाबाट लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले वन ऐनको विद्यमान व्यवस्थालाई ध्यान दिएर लगानी सहजीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याउन आग्रह गरिन् । 

सांसद भगवती न्यौपानेले मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना वा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले लगानी सम्मेलनका बेला व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी प्रवर्द्धन गर्न उक्त कानुनको आवश्यकता रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गरिएको जनाउँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०३९ र वनसम्बन्धी कानुनलाई आयोजना सञ्चालनको सहजता हेरेर समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मूल कानुन संशोधनका समयमा थप छलफल हुने स्पष्ट पारिन् । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार २७ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।