२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा प्रदेशका १० वटै जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखसँग जुम बैठकको आयोजना गरेका छन् ।

बर्षातको कारण दैनिक विपद्का घटना बढ्न थालेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले जिल्लाको वस्तुस्थिति जानकारी लिन र विपद् न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा आवश्यक परामर्श लिन उक्त बैठकको आयोजना गरेका हुन् ।

बैठकलाई संशोधन गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले विपद् जोखिमको हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त प्रदेश भएकोले विपद् न्यूनीकरणमा अन्यत्र भन्दा कर्णाली प्रदेशमा धेरै मेहनत र लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

भौगोलिक विकटता र श्रोत साधनको अभावका कारण पनि जिल्ला तहका सुरक्षा निकायहरूले उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको भन्दै उनले सबैलाई धन्यवाद दिए ।

तीन तहका सरकारका आफ्नै सीमा र दायित्व भए पनि विपद्का घटनाका कारण त्यसले तल्लो तह प्रभावित हुने भएकोले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बढी परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विकासका निम्तिएका कतिपय विनासका कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा विपद् जोखिम बढ्दै गएकोमा मुख्यमन्त्री कँडेलले चिन्ता व्यक्त गर्दे अव विकासको मोडेलको बारेमा पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सरोकारवालाबीच छलफल चलाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘जिल्लामा कस्तो खालको विकासको मोडेल आवश्यकता हो ? तपाईँहरूले पनि आफ्नो मातहतका कार्यालयहरुबीच छलफल चलाउन मैले आवश्यकता ठानेको छु ।’

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका धेरै जसो लाभग्राहीले अझै पनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताए ।

जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट आएको सुझावहरूप्रति संकेत गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा आफ्नो तर्फबाट समन्वय गरिरहेको र सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषयहरूमा आफना संरचनाहरूलाई तैयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको बताए ।

बैठकमा प्रदेशका चार वटै सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना उत्तर पश्चिम पृतनापति अनुपजंग थापा, नेपाल प्रहरीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख अर्जुनबहादुर चन्द सशस्त्र प्रहरी बल महेश्वरी वाहिनीका बाहिनीपछि सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गाप्रसाद भट्टराई र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव तिमिल्सेनाले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका थिए ।