२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योगमा लाइन जोड्न ड्राफ्ट तयार, ३ महिना भित्र पैसा उठाउने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्नको लागि ड्राफ्ट तयार पारेको छ । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगबाट ३ महिनाभित्र विद्युत् बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्नको लागि ड्राफ्ट तयार भएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तयार पारेको ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेपछि लाइन जोड्न सुरु हुनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नका लागि ड्राफ्ट तयार भएको बताएको छ ।

गत शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले लिखित निर्देशन नआई लाइन जोड्न नसकिने भनेपछि काम रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा उद्योगी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगी पशुपति मुरारका र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी राखेर समस्या सुनेका थिए ।

लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता उठाउने विषय विवाद हुँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ठुला उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।

यसअघि जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन प्राधिकरणले काटिएको थियो । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।