९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमुक उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनायो : शक्ति बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयको रूपमा लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अहिलेको विवाद महसुल बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने विषयमा मात्रै सीमित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘स्पष्ट छ यो विवाद काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने कि नजोड्ने कुराको मात्रै होइन । यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने ? महसुल बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने मात्रै होइन । लाइन जोड्ने नजोड्ने विद्युत् प्राधिकरणको नियमावली अनुसार हुन्छ । ६० किस्तासम्म सहुलियत भएकै हो ।’

विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको विषयमा पुनरावलोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानूनी व्यवस्था भएको बताए । उनले सरकारले समस्याको समाधान नियमअनुसार गर्नुपर्ने बताउँदै ठाडो निर्देशनमा नहुने बताए । उनले यो विषयमा सरकार गलत बाटोमा हिँडेको जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस