७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अलपत्र हाटबजार तीन महिना भित्र सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कैलालीमा अलपत्र परेका कृषि हाटबजारहरू तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

२०७६-०७७ मा निर्माण भएका कैलालीका सात मध्ये छ वटा हाटबजार विगत पाँच वर्षदेखि बन्द रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा बनेका हाटबजारबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

तीन दिनसम्म गरेको अनुगमनमा कैलालीका एउटाबाहेक सबै हाटबजार अलपत्र भेटिएको थियो । पाँच वर्षअघि निर्माण भएर प्रयोगविहीन रहेका हाट बजारहरू तीन महिनाभित्र सञ्चालन ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको एक करोड बढी लागतमा निर्माण भएका हाट बजार संरचना तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्न लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्यले जानकारी दिए ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको अनुदानमा बनेका कैलालीको टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका गोप्का, बर्दगोरिया गाउँपालिका, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिका तथा धनगढी उपमहानगरपालिका-१८ को हाट बजार निर्माणमा आर्थिक दुरुपयोग भएको देखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस