काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समपूरक र विशेष अनुदानका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएका कार्यक्रम तथा आयोजना तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी यस्ता अनुदानका लागि स्थानीय तथा प्रदेशबाट प्रस्ताव आह्वानको काम स्थगन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकले स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमता अनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री र सामाजिक आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजना/कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासमा योगदान दिने गरी कार्यविधिमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तीन महिनाभित्र कार्यविधि संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार अहिले कार्यविधिको व्यवस्थामा अध्ययन/विश्लेषण भइरहेको समेत योजना आयोगले जनाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार अनुसार हरेक वर्ष समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहितको विवरण पेस गर्न मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने गरिएको छ ।
