१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सभामुख घिमिरेले भने-नेपालको संसदीय इतिहासमा पुस १ गते कालो दिन 

अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संसदीय इतिहासमा पुस १ गते कालो दिनको रूपमा रहेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा ‘संसदीय पत्रकारिता अवधारणा र अभ्यास’ नामक पुस्तक विमोचन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।

२०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गरेर निरकुश पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो । यसकारण यो दिन नेपालको संसदीय इतिहासमा कालो दिनको रूपमा रहेको सभामुख घिमिरेले बताए ।

‘राजाले कू गरेको कालो दिन । त्यो दिन जनताका मौलिक अधिकारहरू सम्पूर्ण रूपमा खोसिएको दिन हो,’ सभामुख घिमिरेले २०१७ साल पुस १ गतेको दिनको सम्झना गर्दै भने । संसद सर्वोच्च निकाय भएको र २०१७ सालमा खोसिएको यो व्यवस्था जनताले ३० वर्ष पछि फेरि फर्काएको उनले बताए ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०४६ साल चैत २६ गतेसम्म चल्यो । शाही घोषणाबाट निर्वाचित सरकार तथा संसद विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई जेल हालिएको थियो । यसरी सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्था हटाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए ।

२०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भएपछि पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र २०४६ साल चैत २६ गते नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो । त्यसपछि यता नेपाल निरन्तर संसदीय शासन प्रणालीमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस