२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गुठी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले तत्काल गुठी विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकको अन्तिममा समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले, समितिको निर्णय सुनाउँदै जति सक्दो चाँडै गुठी विधेयक ल्याउन निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘समस्या छ समाधान गर्न जतिसक्दो छिटो गुठी विधेयक ल्याउन सरकारलाई यो समिति निर्देशन दिन्छ ।’ समिति सभापतिले दिएको निर्देशनसहितको निर्णयलाई समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

समितिले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गुठी समस्याबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी लगायतका अधिकारी थिए ।

मन्त्री अधिकारीले देशभरका गुठीको जग्गा सरकारले खोजिरहेको बताएका थिए । सांसदले पनि गुठी समस्या समाधानमा के पहल भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अधिकारीले गुठीको संरचना र जग्गा खोजेर आवश्यक नीति तय गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । उनले दैलेखमा मात्रै ७ हजार रोपनी जग्गा एउटै गुठीअन्तर्गत रहेको र यस्तो देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको बताए ।