नेतृत्व निर्माणमा व्यस्त ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको हक हितका प्राथमिक मुद्दा ओझेलमा पारेका छन्। संघीय ऐन बिना अधिवेशनको रौनक नेतृत्व हैन, केवल औपचारिकता हो।
भारतमा अहिले १४४ वर्षमा लागेको कुम्भ मेलाले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ भने नेपालमा कर्मचारीको नेता बन्ने बनाउने ध्याउनमा रहेको महाधिवेशनले । ट्रेड युनियनहरूको विधानमा व्यवस्था भए अनुसारको यो वर्ष अधिवेशनबाट नेतृत्व छान्नमा व्यस्त छन् सरकारमा रहेका दुई दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू । जुन दौड धूप र घुमाई प्रयागराजमा आउने भक्तजन तथा साधु सन्तहरूको जस्तै देख्न सकिन्छ, फरक यति छ त्यहाँ पुण्य कमाउन दौड धूप छ यहाँ नेता बन्न र बनाउन । संघीयता पछिको यो तेस्रो कार्यकालको लागि अधिवेशन हुँदै छ । अधिवेशन नेतृत्व छनौट र नेतृत्व हस्तान्तरण तथा निरन्तरता यसका विशेषता नै हुन । तर कर्मचारीको हक हित र सामूहिक सौदाबाजीका लागि भनिने ट्रेड युनियनहरूले १ थान संघीय कर्मचारी ऐन ल्याउनमा दबाब सिर्जना गर्न भने सकेका छैनन् । अधिवेशन हुनु नराम्रो कुरा होइन तर अधिवेशनको पहिले कि संघीय ऐन पहिले, आवश्यकता नेतृत्वको कि कानुनको भन्ने हो ।
देश संघीयतामा गई सके पछि राजनीतिक निर्वाचन भएर दोस्रो कार्यकाल पनि आधा व्यथित भई सकेको छ । तर कर्मचारीहरू भने जबरजस्त गरिएको समायोजन पछि कर्मचारीको बारेमा उल्लेखनीय कानुन बनेको छैन । कुनै सरकारले कानुन बनाए बढुवा गरे, सरुवा गरे कसैले कानुन बनाउन सकेका छैनन् कर्मचारीहरू पीर र मर्का मै गुज्रिएरै सेवा प्रवाह गरेका छन् । सँगै एउटै विज्ञापनमा भर्ना भएका कर्मचारी २/२ पटक बढुवा भए भने सँगै भर्ना भएका कर्मचारी जहाँको त्यहाँ । यसरी मनोबल कसरी उच्च हुन्छ ? कसरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रफुल्ल हुन्छ ? तर नेतृत्व भने यस कुरालाई खासै गम खानुहुन्न र भन्नु हुन्छ हुँदै छ, १ दशक सम्म बन्न नसक्ने कारण के हो त? न समायोजनमा जबरजस्त पेलिएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छ, न २४ घ भन्दा राम्रो वृतिविकासको मार्ग खुलाइएको छ । बनाएका कानुन अनुसार पनि बढुवा हुने नहुने भन्नेमा समेत कर्मचारी दोधारमा परि रहेका छन् । कैयन कर्मचारीहरू आशा आसैमा सेवारत छन र निवृत्त भएका छन् र हुँदै छन् । कर्मचारीहरूको पीर मर्का न त कर्मचारीका नेताले न त राजनीतिक दलका नेता कसैले सुनेका छैनन् र सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन चल्नु पर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन, केही राज्यलाई आवश्यक पर्ने कानुन भनेर अध्यादेश ल्याइयो त्यसमा कर्मचारी ऐन परेको छैन । यसमा न त नेताहरू बोलेका छन न त ट्रेड युनियनहरू नै । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती ऐनले नेताहरूलाई कहिले दलीय ट्रेड युनियन नदिने, कहिले नाम यस्तो हुनु पर्ने, कहिले के-के भनेर सा-साना कुरामा अल्झाएर उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वले ट्रेड युनियनहरूलाई गुमराहमा राखेको छन् भने ट्रेड युनियनहरू अधिवेशनमा व्यस्त छन् । हिन्दीमा एउटा भनाई छ अनिर्णय से अच्छा है गलत निर्णय, त्यस्तै भएको छ कर्मचारीहरूको संघीय ऐन । कम्तिमा सके राम्रो न भए संशोधन हुन सक्ने किसिमको १ प्रकारको ऐन आइदिए केही हुने थियो भन्ने हामी सबै कर्मचारीहरूको माग हो ।
ट्रेड युनियनले वास्तवमा कर्मचारीको हक हितको लागि सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट आफ्ना मागहरू बुलन्द गरिनु पर्ने हो । तर त्यो हुन नसकी केबल सरुवामा मात्र लागेको देखिन्छ । एक तर्फ यही सरुवा रोकिने र नेता बन्न पाइँदैन कि भनेर पनि संघीय ऐन ल्याउनमा ट्रेड युनियनहरू नलागेका हुन कि भन्ने भुईँ कर्मचारीको ठम्याई छ । होइन भने हरेक ट्रेड युनियनहरूको विधानमा संघीयता अनुसारको पद, जिम्मेवारी र नेतृत्वको विभाजन भएको छ, सोही अनुसार अधिवेशन गराउन नेताहरू हुलका हुल जिल्ला दौडाहा लागेका छन् । कसलाई ऐनको अधिकार दिने, कसलाई समेट्ने, कुन तहकालाई अधिकार दिने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो प्रावधान हुने आदी कुरा संघीय ऐन नआउन्जेल अस्पष्ट नै छ । यो अवस्थामा अधिवेशन गरेर गराएर के गर्न खोजिँदै छ ? अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाई छ क्यामेल वेन्ट टु सिक हर्नस एण्ड लष्ट हिज ईयर मतलब उट सिङ खोज्न जाँदा कान समेत गुमायो भने जस्तै नहोस् जुन अहिले सबैबाट ट्रेड युनियनको खिलाफ भई रहेको छ ।
सवाल उठ्न सक्छ यो महाधिवेशन कानुनमा भएको कुरा हो । त्यसलाई कानुन अनुसार नगरिए ट्रेड युनियन खारेज पनि हुन सक्छ । यसमा सहमत हुन सकिएला तर यत्तिका अवधिसम्म किन ऐन र कर्मचारीहरूको हकहितलाई वास्ता गरिएन भन्ने कुराको रेडिमेड जवाफ छ यी सबै उपलब्ध हक र अधिकार ट्रेड युनियनका उपज हुन । पोसाक, मंहगी भत्ता, लगायतका अन्य जुन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पुराना भई सके त्यही कुरालाई कर्मचारीमाझ फैलाउनु यसको उद्देश्य होइन । कर्मचारी सरुवा गर्नमा मन्त्री र सचिवका टेबुल ठोक्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू किन यसमा उदासीन भए ? परिणाम देखिने गरी काम किन हुन सकेन आदी कुराहरू अहिलेका टड्कारो विषय हुन ।
हरेक ट्रेड युनियनका संघीयता पछिका तेस्रो अधिवेशन हुदैछन र अब पछि पनि खासै ठोस परिणाम निस्केला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । किन कि ट्रेड युनियनहरूलाई शुभेच्छुक दलले हेर्ने दृष्टिकोणको पर्दाफास भई सकेको छ, ट्रेड युनियन शुभेच्छुक दलकै दलदलमा फसी सकेको छ, दलका नेता पक्षकै गुट र ट्रेड युनियन भित्रका नेताहरूको उप गुटमा विभाजित ट्रेड युनियनले नेता बन्ने, देश दौडाहमा हिँड्ने, जिल्लाका नेता र नेतृत्वलाई तहातही पार्ने, उसलाई सरुवा गर्छु, उसलाई मैले रोके भन्ने विभिन्न मिडियामा मौसम अनुसारको विचार तरङ्गित पार्ने, मिलेसम्म र नमिले उच्च पदस्थ र नेताहरूको गुलामी गरेर देश विदेश चाहर्ने भए पछि कसले विश्वास गर्छ र समग्र ट्रेड युनियनको उन्नयन हुन्छ अनि मूल्य र मान्यता पनि । अनि यत्ति गर्दैमा समय व्यथित हुन्छ अनि फेरी अधिवेशनको डँका पिट्ने र नेता बन्ने भन्दा अर्को उल्लेखनीय उपलब्धी केही देखिएको छैन ।
सेवा प्रवाह सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पहिलो कर्तव्य हो । हामीले सेवा प्रवाहमा राज्यले दिएका कानुन, अधिकार, मार्ग निर्देशन, नीति नियमका अधीनमा रहेर काम गर्नु पर्नेमा हामी सधैँ हक र अधिकारको लागि भनेर ट्रेड युनियनमा लागेको दोष जनताहरूको छ । त्यही हक र अधिकार स्थापित हुन भने सकेको छैन । सदाचार र अनियमितताको पक्षमा उभिने राष्ट्रसेवकहरूबाटै यसको बर्खिलाप भएको आरोप छ । जनताको आरोप एउटा छ, कर्मचारीको पीडा अर्को छ । केही प्रतिशत कर्मचारीहरूको कारण समग्र कर्मचारी वर्ग आरोपित छ । यसलाई चिर्ने दायित्व कसको हो ? ट्रेड युनियन कि सरकार कि स्वयं कर्मचारी ? ट्रेड युनियन अत्यावश्यक संयन्त्र हो । यसले हरेक कर्मचारीहरूको मुद्दालाई साझा बनाएर सरकार पक्षसँग सौदावाजी गर्नको लागि तर यो हाम्रोमा हुन सकेको छैन । कारण स्वयं ट्रेड युनियनहरू गुट र उपगुटको कारणले सक्षम हुन सकेका छैनन् । ट्रेड युनियनहरूको प्रमुख काम सरुवामा केन्द्री हुनु । सबै कर्मचारीहरूको समस्यालाई साझा मुद्दा नबनाउनु । नेता र नेतृत्वहरुले राज्यले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु मतलब राज्यको पनि काम नगर्ने र ट्रेड युनियनको पनि साझा काम नगर्नु लगायतका धेरै कारकहरूले गर्दा आलोचित हुन पुगेको छ ।
समय अवधि अधिवेशनको होला तर त्यो भन्दा पहिले संघीय ऐन जारी अत्यावश्यक छ । हरेक ट्रेड युनियनहरूले यसलाई स्थगित गरेर पहिले ऐन जारी गराउनमा लाग्नु सान्दर्भिक हुन्छ । तपाईँहरूको अधिवेशन हुने समयसम्म पनि कति जना कर्मचारीहरू खाई पाई आएको तलब, सुविधा र पद भन्दा घटेर पेन्सन लिएर निवृत्त हुन परेको छ, कसैको पद स्वीकृत भएको छैन, कसैको कार्यालय दर्ता छैन, कसैको ग्रेड संख्या यकिन छैन, कसैको प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुन अनुसार सेवा र सुविधा निवृत्त हुँदा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कोही ३० औ वर्ष जागिर गरेर तत्कालीन अवस्थामा भएको व्यवस्था अनुसार वृत्ति विकास नभई निवृत्त हुनु परेको छ । एउटै विज्ञापनमा भर्ना भएको कोही संघमा परेको छ, कोही प्रदेशमा कोही स्थानीय तहमा बाध्य भएर काम गर्नु परेको छ ।
कुनै स्थानीय तह कर्मचारी विहीन छन्, कुनैमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएर तलब खुवाउन समस्या परेको छ, कसैलाई वर्षमा ३ पटक सरुवा गरिन्छ कसैलाई समस्या पर्दा पनि वर्षौँ सरुवा हुन सकिरहेको छैन, एक प्रदेशमा जागिर खाएको कर्मचारी उसै प्रदेशमा घरजम गर्न बाध्य भएको छ, सरुवा कहिले हुने भन्ने अत्तो पत्तो छैन, पहिले जागिर खाएको भन्दा पछि जागिर खाएको तत स्थानका कानुन अनुसार बढुवा भएका छन् । यी र यस्ता तमाम समस्याहरूलाई थाती राखेर तपाईँहरू पटक पटक नेता बन्ने अधिवेशन पहिला कि यिनलाई सम्बोधन गर्ने कानुन पहिला ? यो हाम्रो माग हो ।
कर्मचारीहरूको माग तपाईँहरू नेता बन्नु हुँदैन देश दौडाहा गर्नु हुँदैन, मन्त्री र सचिवहरूको कुर्सी र टेबुल ठोक्नु हुँदैन भन्नेमा होइन, गुट र उपगुट गराएर नेता भिडाएर कमजोर बन्नुहोस् भन्ने होइन, आफ्नो पक्षमा नभएकाहरू र चुनाव जितेर आएकाहरूलाई निराश बनाउनुहोस् भन्ने होइन, माग हो पहिला सबै मिलेर संघीय कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गर्नमा लगाऔँ भन्ने हो । यदि यसो हुन सकेन र यो कार्यकाल पनि यत्तिकै बित्ने छ कारण तपाईँहरू एउटा सरुवामा मन्त्री र सचिवसँग गिर्नु भएको छ, तपाईँले कुनै सुविधामा चुक्नु भएको छ, होइन भने तपाईँहरूले सम्पूर्ण कर्मचारी उतारेर पहिलो प्राथमिकतामा परेको ऐन जारी गराउनमा किन तदारुकता नदेखाएको ।
यी दुई कार्यकाल तपाईँहरूको नेतृत्वले संघीय ऐन जारी गराउन सकेको भए स्वर्णिम अक्षरले नाम लेखिने थियो । त्यो त समय चुकी सकेको छ अझै केही समय छ, धेरै थोरै अगाडि बढी सकेको छ, थोरै धक्का लगाऊ, ऐन जारी गराऔँ, सबैलाई समेट्ने र अट्ने कानुन निर्माण गरौँ बल्ल ट्रेड युनियनहरू गर्व गर्न लायक हुनेछन् होइन भने ट्रेड युनियनहरू नेता बनाउने र बनाएका नेताले सरुवा गर्ने भन्दा अर्को केही हुने छैन । अमेरिकी लेखक तथा मोटिवेशनल स्पिकर सिमन सिंकले भने जस्तै लिडरसिप ईज नट अबाउट विईङ इन्चार्ज, ईटस अबाउट टेकिङ्ग केयर अफ दोज ईन योर इन्चार्ज “नेतृत्व भनेको जिम्मेवारीमा हुनु होइन, यो तपाईँको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको हेरचाह गर्नु हो” नेतृत्व बनौँ र बन्नमा सबैले सहयोग गरौँ ।
