१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बहालवाला सिडिओले धमाधम दिन थाले राजीनामा, गेलालपछि घिमिरेले पनि छाडे ३८ वर्ष लामो निजामती सेवा

निजामती सेवामा ३८ वर्ष ६ महिना बिताएका दोलखाका प्रजिअ हरिप्रसाद घिमिरेले नियमित अवकाशको केही महिनाअघि राजीनामा दिएका छन्। ‘३०-५५’ को बहसकै बीच झापाका प्रजिअ शिवराम गेलालले पनि सेवा छाडेका छन्।

अ+ अ-

दोलखा । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरिप्रसाद घिमिरेले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

निजामती सेवामा ३८ वर्ष ६ महिना एक दिन बिताएका घिमिरेको नियमित सेवा अवधि मंसिर १५ गतेसम्म थियो। तर उनले त्यसअघि नै स्वैच्छिक रूपमा सेवा छाड्ने निर्णय गर्दै राजीनामा दिएका हुन्।

घिमिरेले प्रशासनसँग आफूले भदौ १० गते राजीनामा बुझाएको र भदौ १८ गते बिहीबारदेखि लागू हुने गरी सेवा छाड्न लागेको बताए। “केही महिना मात्रै बाँकी थियो। घरायसी कारणले राजीनामा दिएको हुँ,” घिमिरेले प्रशासनसँग भने।

राजीनामा लागू हुनुअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले बुधबार(आज) औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी घिमिरेलाई बिदाइ गरेको छ।

‘३०-५५’ को बहसबीच बहालवाला प्रजिअको राजीनामा
संघीय निजामती सेवामा ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्थाबारे कर्मचारी वृत्तमा बहस, चासो र अन्योल बढिरहेका बेला बहालवाला दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।

सरकारले निजामती सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको संख्या घटाउने उद्देश्यसँग जोडेर ‘३०–५५’ को व्यवस्था अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको बताइँदै आएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। जसले ३० वर्ष भन्दा बढी अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा ठूलो असर पर्ने देखिएसँगै कर्मचारीहरूले राजीनामाको बाटो रोजेको बताइएको छ । यद्यपि ऐन कहिले र कस्तो अवस्थामा आउने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ । 

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको ठूलो समूह एकै पटक प्रभावित हुन सक्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा यसबारे चासो र अन्योल बढेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नियमित अवकाश नजिक पुगेका बहालवाला प्रजिअहरूबाट समेत राजीनामा आउन थालेपछि यसलाई प्रशासनिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

यसअघि झापाका प्रजिअ शिवराम गेलालले पनि नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका छन्। निजामती सेवामा ३९ वर्ष र गृह प्रशासनमा करिब २६ वर्ष बिताएका गेलालको नियमित अवकाश माघमा हुने भए पनि उनले करिब ६ महिना सेवा बाँकी छँदै राजीनामा दिएका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बुधबार नै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी गेलाललाई बिदाइ गरेको छ। संयोगवश, दोलखाका प्रजिअ घिमिरेलाई पनि बुधबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले औपचारिक कार्यक्रम गरी बिदाइ गरेको हो। यसरी एकै दिन दुई जिल्लाका बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बिदाइ भएको छ।

दुवै प्रजिअको राजीनामा संघीय निजामती सेवामा चर्चामा रहेको ‘३०-५५’ को प्रस्तावित व्यवस्थामाथिको बहसकै बीच आएको हो। यद्यपि दुवैले आफ्नो राजीनामालाई उक्त प्रस्तावित व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका छैनन्। दुवैले घरायसी कारण देखाउँदै सेवा छाड्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

३८ वर्ष ६ महिनाको निजामती यात्रा
घिमिरेले निजामती सेवामा ३८ वर्ष ६ महिना एक दिन बिताएका छन्। लामो सेवाकालमा उनले गृह प्रशासनअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

सहसचिव भएपछि उनले डडेल्धुरा, अर्घाखाँची, भोजपुर, उदयपुर र पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पछिल्लो समय उनी दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत थिए।

नियमित अवकाशका लागि केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा घिमिरेले स्वैच्छिक रूपमा सेवा छाडेका हुन्। झापाका गेलाल र दोलखाका घिमिरेले लगभग एकै समयमा नियमित अवकाशअघि सेवा छाड्नु तथा एकै दिन बिदाइ हुनुलाई निजामती सेवाको उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामाथि बहस चलिरहेकै बेला देखिएको अर्थपूर्ण संयोगका रूपमा हेरिएको छ।

0 Comments