१२ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्न भूमि ऐन तत्काल ल्याउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले भूमि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद तामाङले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाको विषय उठाउँदै भूमि ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेका हुन् ।

कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तामाङले विस्थापित भएका परिवारहरूको आजसम्म पनि स्थायी व्यवस्थापन नहुनु सरकारको गम्भीर उदासीनता रहेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसकेको भए पनि कुनै पनि आयोग प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सांसद तामाङले २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारहरू अझै अलपत्र रहेको बताए ।

‘शिविरमा बसिरहेका परिवारहरू अझै पनि वर्षायाममा पानीको चेपो, हावाहुरीको त्रास, जंगली जनावर र सर्प-बिच्छीको खतरा तथा आरक्ष प्रशासनको कारबाहीको डरमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफू त भूमिविहीन भयौँ, अब सन्तान पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको अवस्था छ ।’

कञ्चनपुरको ढक्का शिविरसहितका अन्य शिविरमा रहेका विस्थापितहरू न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा जीवन बिताइरहेको उल्लेख गर्दै तामाङले सरकारलाई मानवता र दायित्वबोधका आधारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे । ‘अब ढिला गर्न मिल्दैन । आरक्षपीडितको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ सांसद तामाङले भने ।