काठमाडौँ । नेपालले समावेशी श्रम बजार बनाउने गरी श्रम नीतिलाई प्राथमिकतामा दिई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११३ औँ सत्रमा मंगलबार नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दै समावेशी श्रम बजार बनाउने नीतिहरूको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

‘नेपालले अनौपचारिक श्रम बजारलाई पूर्णरुपमा औपचारिक लैजाने नीति र नियमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताभित्र पर्छ,’ उनले सम्मेलनमा भने,‘ अहिले समावेशी श्रम बजार नीतिहरूको प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार र त्रिपक्षीय संवादको सुदृढीकरण भइरहेको छ ।’

समावेशी र न्यायपूर्ण श्रम बजार बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई समेटिएको उनले बनाए ।

‘समावेशी श्रम बजारको प्रवर्द्धनका लागि हामी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । यसमा सबैको समर्थन र अर्थपूर्ण सहयोगको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक न्याय र दिगो आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो साझा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।’

जुन २ देखि १३ सम्म जेनेभामा जारी रहने सम्मेलनमा नेपालसहित एक सय ८७ देशका सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सहभागिता छ । नेपाल आइएलओको गभर्निङ बडीमा सरकारको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य राष्ट्र हो । सम्मेलनमा श्रमको संसारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विस्तृत दायराका मुद्दाको कार्यसूचीमाथि छलफल भइरहेको छ ।

जसमा कार्यस्थलमा पर्ने जैविक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावित मापदण्ड, डिजिटल प्लाटफर्मको नेटवर्कबाट हुने श्रमको मानक निर्धारण, आइएलओको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम औपचारिकता र उचित श्रम संक्रमणसम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अवस्था, सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन र समुद्री श्रमसँग सम्बन्धी विषयहरू रहेका छन् ।