काठमाडौँ । मधेस सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को विकास योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा १० सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनको घोषणा गरेका हुन्।
उनले सदनमा सदस्यहरूबाट कुरा उठाइएको र राजनीतिक सहमतिसमेत भएकोले सत्य तथ्य छानबिन गर्न प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको घोषणा गरे।
समितिमा नेकपा एमालेका केशव राय, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट कुमरकान्त झा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट किरण कुमारी, जनमत पार्टीको तर्फबाट शम्भु कुमार साह, नेकपा माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट रमिता प्रधान, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट कनिष पटेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट उर्मिला देवी सिंह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट कञ्चन विच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट विमला अन्सारी तरन्नुम छन्।
सदनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले योजना खरिद बिक्री गरेको, सशर्त अनुदानलगायतको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि छानबिन समिति गठन गर्न सर्वदलीय बैठकबाट सहमति भएको थियो।
तर, सहमतिअनुसार छानबिन समिति गठन नगरेको भन्दै जसपा नेपालले बुधबार बसेको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
