नेपालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेको एक दशक बितिसकेको छ। देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ, र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य छ। यद्यपि, यो ऐन जारी गर्नमा केही ढिलाइ भएको छ। हाल सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो। संघीय संसदले यो प्राथमिकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, र निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल जारी छ। यसमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट राय र प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्।
कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन र सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा प्रशासनिक संरचना र व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलताहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र गरिमामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावनाप्रति सबैको चिन्ता छ। तर, विधेयकका केही प्रावधानका कारण असन्तुष्ट कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएर आफ्ना माग राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संसदले सर्वस्वीकार्य ऐन निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। नेतृत्वको परीक्षा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा उसले देखाउने कुशलताबाट हुन्छ। तसर्थ, यो परिस्थितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकालाई इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ। स्मरण रहोस्, इतिहास हतारमा लेखिँदैन।
समयको गतिशीलतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। विज्ञान र प्रविधिको विकासले हिजोका मूल्य, मान्यता र प्रविधिलाई आज पुरानो बनाउँछ। तसर्थ, सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित नवीन मान्यताहरूसँग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई परिमार्जित, विकसित र समयानुकूल बनाउनु समयको माग हो। संसदमा विचाराधीन ऐनबारे कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।
कर्मचारीको उत्प्रेरणा जागृत गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित ऐन प्रशासनिक मूल्यविरुद्ध हुन्छ भनी अहिल्यै अनुमान लगाउनु हतार हुन्छ। निजामती सेवा ऐन बनाउँदा प्रभावित पक्षहरूको राय र प्रतिक्रिया समेटेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ। यो ऐनलाई केवल चर्चा, लोकप्रियता वा बौद्धिक अभ्यासको विषय मात्र बनाउनु पर्याप्त छैन। यसले गहन अध्ययन, मनन र विश्लेषणको माग गर्छ। कर्मचारीहरूले ऐनमार्फत सरकारसँग सेवा सर्तसम्बन्धी वैधानिक अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ, किनकि उनीहरूको उर्वर जीवन यसैमा बित्छ। तसर्थ, कर्मचारीका यस्ता अपेक्षालाई जनप्रतिनिधिहरूले विधायिकामार्फत कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहनालाई अन्यथा लिनुहुँदैन। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न प्रस्तावित सेवा सर्तहरूलाई प्रशासनिक मूल्यविरुद्ध छन् भनी सतही जवाफले पन्छाउनु पनि उचित होइन। कर्मचारीहरूले सार्वजनिक सेवामा समर्पित आफ्नो जीवनको परिपूर्तिका लागि अल्पकालीन उपाय (जस्तै: प्रोत्साहन भत्ता) को माग जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन्। आशा छ, संसदले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नेछ। जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीका भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने आम कर्मचारीको अपेक्षा छ।
विद्यमान प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले प्रयास गरेको छ। तर, यस्ता प्रस्तावले पुराना व्यवस्थाका राम्रा पक्षहरू भंग हुने र नयाँ व्यवस्था अन्योलमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यदि उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत गर्न सकिँदैन भने पुरानो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुभन्दा समसामयिक सुधार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सुधारका नाममा प्रशासनिक मूल्य र मान्यतामा नकारात्मक असर पर्ने काम गर्नुहुँदैन। हतारमा गरिएको सानो गल्तीले दीर्घकालीन पछुतो निम्त्याउने उदाहरण विश्वमा प्रशस्त छन्। थोमस जोफर्सनले सन् १९९२ मा जर्ज वासीङटनलाई पत्र लेख्दै भनेका थिए “डिले ईज वेटर देन इरर”। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको छ, तर हतारमा मात्रै निर्णय गरियो भने नयाँ समस्या सिर्जना हुन सक्छ भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ।
यो विधेयकमा विभिन्न कोणबाट कमजोरीहरू देखिन सक्छन्, किनकि कमजोरी मानव स्वभावको हिस्सा हो। तर, इमानदार, क्षमतावान र उत्प्रेरित कर्मचारी भएमा कानुनमा सयौं कमजोरी भए पनि उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुन सक्छ। यसका लागि कर्मचारीहरू उत्प्रेरित र सक्षम हुनुपर्छ। इमानदारी, क्षमता र उत्प्रेरणाको अभावमा कानुन जतिसुकै राम्रो भए पनि अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन। यसतर्फ संसदको ध्यान पुगोस्।
अहिले एउटा बहस चलेको छ कि कानुन परिवर्तन गरेपछि सार्वजनिक प्रशासनका सबै समस्या समाधान हुनेछन्। के यो सत्य हो ? यदि कानुन एकातिर र जीवन पद्धति अर्कातिर रह्यो भने कानुनको मर्यादा कायम रहला? कानुनलाई जीवन पद्धतिसँग जोड्न नसके त्यसको मर्यादा रहँदैन। मर्यादा नरहेको कानुन समस्या समाधानको साधन बन्नुको सट्टा नयाँ समस्याको प्रस्थानविन्दु बन्छ।
नयाँ ऐनले कर्मचारीलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न प्रेरित गर्ने मार्गदर्शक बन्नुपर्छ। मानव व्यवहार र कार्यसम्पादनलाई उसको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। कर्मचारीको अन्तरमनमा रहेको संवेगले उसलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ। कर्मचारीलाई कामप्रति जाँगरिलो बनाउन उसको भित्री हृदयबाटै प्रेरणा जगाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र उसको ज्ञान, सीप, योग्यता र क्षमताको अधिकतम उपयोग सम्भव हुन्छ। संसदले यो विषयमा ध्यान दिनेछ भन्ने कर्मचारीहरूको अपेक्षा छ, किनकि कर्मचारी पनि सामाजिक र पारिवारिक जिम्मेवारीले बाँधिएको मानव हो।
सेवा सर्तहरू कर्मचारी उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्। यिनमा संकुचन हुँदा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणामा ह्रास आउन सक्छ, जसले सरकारका लक्ष्य प्राप्तिमा असर पार्न सक्छ। यद्यपि, सेवा सर्तमा संकुचन भए पनि कर्मचारीतन्त्रले धैर्य र इमानदारी कायम राख्नुपर्छ। इतिहासका कठिन मोडमा कर्मचारीतन्त्रले खेलेको भूमिकाको ओजले उसलाई विचलित हुन दिँदैन। यो संवेदनशीलतालाई कमजोरीको रूपमा बुझ्नुहुँदैन।
कर्मचारीतन्त्रप्रति निर्मम प्रहारको जोखिम
नेपालको कर्मचारीतन्त्र सरकारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र हो। सरकारको सक्षमता कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमतामा निर्भर गर्छ। कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता कर्मचारीको आन्तरिक गुण, अनुभव, संगठनको कार्यवातावरण र बाह्य परिवेशले निर्धारण गर्छ। सरकारलाई सफल बनाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा दक्षता, प्रभावकारिता र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको अहम् भूमिका हुन्छ। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी लिई आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेर सरकारलाई सफल बनाउन अहोरात्र खट्ने कर्मचारीहरू कर्मचारीतन्त्रमा छन् भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। सबै कर्मचारीलाई एकै डालोमा राखेर मूल्यांकन गर्नु र समान धारणा बनाउनु न्यायसंगत हुँदैन।
राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धि र जनचाहनालाई साकार बनाउन कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई समयानुसार परिवर्तन गर्दै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै अघि बढ्ने क्षमता राख्छ। इतिहासका कठिन मोडमा कर्मचारीतन्त्रले समयले मागेको भूमिका निर्वाह गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई देशको राजनीतिक वातावरणले निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यताअनुसार कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई जोगाउँदै आएको छ। विद्यमान प्रशासनले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणसँग जुधेर सेवा प्रवाहलाई अविच्छिन्न राखेको छ। तर, समय-समयमा कर्मचारीतन्त्रप्रति निर्मम प्रहार हुने गरेको छ। यस्ता प्रहारका कारणबारे कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। अन्यथा, कर्मचारीतन्त्रले अझ कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
कुनै देशको राजनीतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक अवस्था, जनसंख्या संरचना, चेतनाको स्तर, शिक्षा र नेतृत्वको क्षमताले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावित गर्छ। तसर्थ, कर्मचारीतन्त्रले समयको मागअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी कर्मचारीले मात्र लिनुपर्छ भन्नु गलत हुन्छ। यसबारे कर्मचारीतन्त्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। अन्यथा, कमजोरीको दोष कर्मचारीमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति कायम रहनेछ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबै राजनीतिक दलप्रति तटस्थ रही जनतामा समान सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध छ। जनइच्छा र छनौटअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, यो कार्य कर्मचारीतन्त्रको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। कर्मचारीदेखि समग्र समाज रूपान्तरित भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ।
कर्मचारीले कानुनी सीमाभित्र बुद्धि, विवेक र सामर्थ्यको इमानदार प्रयोग गर्छ। उसका व्यक्तिगत लक्ष्य हुँदैनन्; ऊ सरकारको लक्ष्यमा समाहित हुन्छ। सरकारले सत्तारूढ दलका घोषणालाई नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्छ, र कर्मचारीतन्त्र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुन्छ। सरकारका नीतिप्रति समर्पित हुनु कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो। तर, सार्वजनिक नीति र यसको असफलताको दोष कर्मचारीतन्त्रले मात्र बोक्नुपर्छ भन्ने धारणा बन्नु दुखद छ।
राजनीति र प्रशासनले एकअर्कामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने, कर्मचारीको उच्च मनोबल, कानुनी स्पष्टता, लक्ष्य र उत्तरदायित्वको स्पष्टता, उदाहरणीय नेतृत्व, र प्रशासनिक कार्यको कडा परीक्षणको व्यवस्था भएमा सार्वजनिक प्रशासन सक्षम बन्छ। तर, यो कर्मचारीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन।
कर्मचारीको व्यक्तिगत विचारले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुहुँदैन। सार्वजनिक नीति निर्माणमा दिइने सुझाव तटस्थ र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ। नीति निर्माण सैद्धान्तिक रूपमा सरकारको जिम्मेवारी हो। तर, कर्मचारीको विशेषज्ञता, परिपक्वता र अनुभवका कारण उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा समय, विशेषज्ञता र कार्यकालको निश्चितताको अभावले कर्मचारीहरू नीति तर्जुमामा संलग्न हुनुपर्छ। यो उनीहरूको बाध्यता हो। यही बाध्यतालाई लिएर कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिमा संलग्न छ भनी आरोप लगाउनु उचित होइन। यो कुरा जनतालाई बुझाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
समाजको उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना र गन्तव्य निर्धारण गर्ने र त्यहाँ पुग्ने रणनीतिक कार्यकुशलता विकास गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो। आफ्ना कार्यमा उदाहरणीय आचरण र सदाचार प्रदर्शन गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो। कर्मचारीतन्त्रबाट समाजले सकारात्मक योगदानको अनुभूति गर्नुपर्छ। स्वार्थ र विचारको गहन विश्लेषण गरी कर्तव्यप्रति संवेदनशील रही जनताले तिरेको करको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न नसके कर्मचारीतन्त्रले जनविश्वास गुमाउँछ, र यसप्रति थप निर्मम प्रहार हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई कस्तो बनाउने र सेवा सर्तहरू कस्ता हुने भन्ने विषय सरकारको अधिकार हो। राज्यको नीतिअनुसार चल्नु कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो। सेवा सर्तमा संकुचन भए पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्नुहुँदैन। जुनसुकै परिस्थितिमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढिरहेको यो संवेदनशील समयमा कर्मचारीले आफूलाई सम्हालेर जनसेवामा समर्पित नभए भविष्यमा थप वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ।
कर्मचारी निरुत्साहित हुँदा प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुन्छ। प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर भए जनताको हक र चाहनामा तुषारापात हुन्छ, जुन सरकार र कर्मचारीतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो। यो अनुभूति दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो, र यो कर्तव्य कर्मचारीतन्त्रमार्फत पूरा हुन्छ। जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारले दिएको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। यसलाई सेवा सुविधासँग मात्र जोडेर हेर्नुहुँदैन। नेपालको कर्मचारीतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कमजोर अवस्थामा सबैतिरबाट प्रहार हुन्छ, र यसलाई ठूलो सफलता मानेर रमाउनेहरूको कमी हुँदैन। तर, कर्मचारीतन्त्र विचलित हुनुहुँदैन। अन्यथा, कर्मचारीतन्त्रप्रति अझ निर्मम प्रहार हुनेछ।
