काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत आठ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको पाइएको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतलाई प्राप्त जानकारीअनुसार अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आठ सहसचिवको सरुवा निर्णय भएको हो।
सरुवा भएका कर्मचारीले पत्रसमेत बुझिसकेका छन्। तर उक्त निर्णयपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसिसक्दा सरकारले कुन सहसचिवलाई कहाँबाट कहाँ सरुवा गरियो भन्ने औपचारिक सूची सार्वजनिक गरेको छैन।
कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन सरकारको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। संगठनको आवश्यकता, रिक्तता, कर्मचारीको अनुभव र उपयुक्तताका आधारमा एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा गर्ने तथा उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिने विषय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ।
तर निर्णय भइसकेको, सम्बन्धित कर्मचारीसम्म पत्र पुगिसकेको र कार्यान्वयनसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारको विगतको अभ्यासले पनि सहसचिव सरुवालाई गोप्य राख्नुपर्ने निर्णयका रूपमा देखाउँदैन। भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको २७ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय भदौ ८ गते सार्वजनिक गरिएको थियो।
को कहाँ सरुवा भए ?
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतलाई प्राप्त जानकारीअनुसार पछिल्लो सरुवामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय तथा संवैधानिक आयोगलगायत निकाय समेटिएका छन्।
स्रोतका अनुसार नारायण रिसाल, गोकुल बास्तोला र बन्धु बास्तोलालाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा रिक्त रहेका स्थानमा उनीहरूलाई ल्याइएको हो।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत रितेशकुमार शाक्यलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
अनिल दत्तलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अतिरिक्त समूहमा रहेका शंकरहरि आचार्यलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पठाइएको स्रोतको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत राजेन्द्र हमाललाई राष्ट्रिय महिला आयोगमा र हालै गृह मन्त्रालयबाट फर्किएका भूपेन्द्र थापालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतलाई प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ।
यसअघि सार्वजनिक भएको विवरणमा थापासहित गृह प्रशासनका केही सहसचिवलाई संघीय मामिला हेर्ने मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको उल्लेख थियो।
सरुवा गर्ने अधिकार सरकारको, तर लुकाउनुपर्ने किन ?
सरकारलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार छ। प्रशासन सञ्चालनका क्रममा एउटै कर्मचारीलाई सधैँ एउटै निकायमा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। आवश्यकता, अनुभव, विशेषज्ञता र संगठनको हितअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु स्वाभाविक प्रशासनिक अभ्यास हो।
तर सरुवा गर्ने अधिकार र निर्णयको विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय फरक हुन्। निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि सार्वजनिक प्रशासनका निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्नु सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यसैले प्रश्न आठ सहसचिव किन सरुवा भए भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छैन। नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको सरुवा निर्णयसमेत सार्वजनिक गर्न ढिलाइ किन भयो भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
सरकारले सूची सार्वजनिक नगर्दा निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको हो, विवरण मिलाउन बाँकी हो वा अन्य कुनै प्रशासनिक कारणले रोकिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्नु नै अन्योल हटाउने सबैभन्दा सहज उपाय हो।
सुधारको अवसर र कर्मचारीको अपेक्षा
अहिलेको समय कर्मचारी प्रशासनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका विकृति सुधार्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको थियो। विशेषगरी पहुँच, भनसुन र शक्तिकेन्द्रको प्रभावका आधारमा सरुवा तथा पदस्थापन हुने गरेको गुनासोबीच स्पष्ट मापदण्ड र समान व्यवहार स्थापित हुने अपेक्षा कर्मचारी वृत्तमा थियो।
पछिल्लो समय लामो अवधि सिंहदरवार, काठमाडौँ उपत्यका र शक्तिकेन्द्र आसपासका निकायमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई प्रदेश, स्थानीय तह तथा उपत्यकाबाहिर पठाउँदा कर्मचारी वृत्तमा सकारात्मक सन्देशसमेत गएको थियो। लामो समय एउटै सुविधाजनक भूगोल र निकायमा रहने प्रवृत्ति तोडेर सबैलाई समान मापदण्ड लागू हुने अपेक्षा त्यसले जगाएको थियो।
कर्मचारीलाई काठमाडौँमै राख्नुपर्छ वा दुर्गममा पठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। निजामती कर्मचारीलाई राज्यले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै भूगोलमा खटाउन सक्छ र तोकिएको स्थानमा गएर सेवा गर्नु कर्मचारीको दायित्व पनि हो।
तर पछिल्ला सरुवामा समान अवस्थाका कर्मचारीमाथि समान मापदण्ड लागू नभएको, अवधि पुगेका कतिपयलाई सिंहदरवारभित्रै एक निकायबाट अर्को निकायमा व्यवस्थापन गरिएको र अर्कोतर्फ कतिपयलाई एउटा दुर्गम प्रदेशबाट अर्को दुर्गम प्रदेशमा पठाइएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसले सुरुआतमा निष्पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति देखिएको सकारात्मक अपेक्षा क्रमश: कमजोर हुने जोखिम बढाएको छ।
सरुवाको भूगोलमा पनि प्रश्न
विशेषगरी स्थानीय तहमा खटाउँदा अपनाइएको सरुवाको भौगोलिक अभ्यासलाई लिएरसमेत कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। सरुवाको अवधि पुगेका कतिपय कर्मचारीलाई सिंहदरवारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमै व्यवस्थापन गरिएको तर कतिपयलाई सुदूरपश्चिमबाट कर्णाली तथा एक प्रदेशबाट निकै टाढाको अर्को प्रदेशमा पठाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले समान मापदण्डको प्रश्न उठाएका छन्।
कर्मचारीको सरुवा गर्दा संगठनको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर सम्भव भएसम्म कर्मचारीको स्थायी बसोबास, पारिवारिक अवस्था, कार्यरत भूगोल, विगतको सेवा अवधि र संस्थाको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवाज पनि कर्मचारी वृत्तमा छ।
कर्णाली घर भएका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार कर्णालीकै जिल्लामा वा लुम्बिनी घर भएकालाई सोही प्रदेशभित्र घरपायक पर्ने स्थानीय तहमा खटाउँदा कर्मचारी सहज रूपमा जिम्मेवारीमा जाने अवस्था हुन सक्छ।
तर स्पष्ट संस्थागत आवश्यकता र समान मापदण्ड नदेखाई पूर्वका कर्मचारीलाई सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमका कर्मचारीलाई सुदूरपूर्वसम्म पठाउने, जबकि समान अवस्थाका अन्य कर्मचारीलाई सिंहदरवारबाट सिंहदरवारमै अवसर दिने अवस्था देखिएमा सरुवा निष्पक्षभन्दा पनि व्यक्तिपिच्छे फरक मापदण्डमा भएको अनुभूति कर्मचारीमा पर्नु स्वभाविकै हो ।
सरकारलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै भूगोलमा कर्मचारी खटाउने अधिकार छ र कर्मचारीले पनि तोकिएको स्थानमा गएर सेवा दिनु निजामती सेवाको स्वाभाविक दायित्व हो। तर सरुवालाई कर्मचारी व्यवस्थापनको साधनभन्दा कसैलाई सहज बनाउने र कसैलाई ‘पेल्ने’ माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको अनुभूति पैदा भयो भने त्यसको असर कर्मचारीको मनोबल र कार्यउत्प्रेरणामा पर्न सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा हाजिर भए पनि जिम्मेवारीप्रति अपनत्व र उत्प्रेरणा कमजोर हुन सक्छ। अन्तत: त्यसको असर कार्यालयको कार्यसम्पादन र नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहसम्म पुग्न सक्ने भएकाले सरुवामा स्पष्ट, समान र अनुमानयोग्य मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ।
छनोटमुखी सरुवाले विश्वासमा प्रश्न
सरकारले सुरुआती चरणमा लामो समय काठमाडौँ र शक्तिकेन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउँदा कर्मचारी वृत्तमा एउटा सकारात्मक सन्देश गएको थियो-सरुवामा पहुँचभन्दा मापदण्डले प्राथमिकता पाउनेछ।
तर त्यो विश्वास टिकाउन सरकारका पछिल्ला निर्णय पनि त्यही मापदण्डमा उभिन आवश्यक हुन्छ।
कर्मचारीलाई आफूले चाहेकै कार्यालयमा पठाउनुपर्छ भन्ने होइन। सरकारले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सक्छ। तर समान अवस्थाका कर्मचारीमध्ये कसैलाई बारम्बार रोजाइका निकायमा अवसर मिल्ने र कसैलाई लगातार कठिन भूगोल वा कम रोजाइका निकायमा पठाइएको अनुभूति बन्न थाल्यो भने सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनभन्दा ‘छनोटमुखी’ भएको बुझाइ विकास हुन सक्छ।
सरुवामा सबै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउन सम्भव हुँदैन, न त कर्मचारीको व्यक्तिगत रोजाइ नै सरकारको निर्णयको आधार बन्न सक्छ। तर कुन आधारमा, कति अवधिका लागि र संगठनको कुन आवश्यकताका कारण जिम्मेवारी दिइयो भन्ने विषय स्पष्ट र अनुमानयोग्य हुनु निष्पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार हो।
आधिकारिक सूचना नआउँदा अनौपचारिक सूचीको भर
आठ सहसचिवको सरुवा निर्णय सार्वजनिक नहुँदाको अर्को समस्या सूचनाको विश्वसनीयता हो। कर्मचारीले पत्र पाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारको आधिकारिक माध्यममा सूची नआउँदा को कहाँ सरुवा भयो भन्ने जानकारी अनौपचारिक स्रोतबाट खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसले अपुष्ट नाम र गलत पदस्थापन सार्वजनिक हुने जोखिम बढाउँछ। सरकार आफैँले समयमै निर्णय सार्वजनिक गरे यस्तो अन्योल स्वत: हट्न सक्छ।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सहसचिवको सरुवा भएपछि केही दिनमै सूची सार्वजनिक भएको उदाहरण छ। भदौ ३ को निर्णयबाट सरुवा गरिएका २७ सहसचिवको विवरण भदौ ८ मा सार्वजनिक भएको थियो। यसअघि असारमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र प्रदेशमा कार्यरत १५ सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न सरकारसँग सरुवा गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने होइन। त्यो अधिकार सरकारसँगै छ। प्रश्न निर्णय भइसकेपछि सार्वजनिक गर्न मिल्ने नियमित प्रशासनिक विवरणसमेत किन रोकियो भन्ने हो।
प्रशासन सुधारको अपेक्षा उच्च रहेको समयमा सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, समान व्यवहार र निर्णयको समयमै सार्वजनिककरणले कर्मचारीमा विश्वास बढाउन सक्छ। त्यसको उल्टो, छनोटमुखी निर्णयको अनुभूति र सूचनामा अस्पष्टता बढ्दै गए सरकारप्रति कर्मचारीले राखेको निष्पक्ष व्यवस्थापनको भरोसा कमजोर हुन सक्छ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर सम्बन्धित कर्मचारीले पत्रसमेत बुझिसकेको र त्यसपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसिसकेको अवस्थामा आठ सहसचिवको सूची अझै सार्वजनिक नहुनुले अन्तत: एउटा सामान्य तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न छाडेको छ-सरुवा नियमित प्रशासनिक निर्णय हो र लुकाउनुपर्ने विषय केही छैन भने, सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाइ किन ?
