काठमाडौँ। समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न संसदीय निगरानीलाई बृहत् बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा, पूर्वाधार विकास समिति र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा संघीय संसद् सचिवालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयको अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले कार्यपालिकाको कामलाई व्यवस्थापिकाले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारको समग्र पक्षको निगरानी गर्न सक्दा मात्रै गुणात्मक विकासले गति लिने बताए । पूर्वाधार आयोजनामा संसदीय समितिको भूमिका बढाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको नियमित अनुगमन, पूर्वाधारसम्बन्धी नीति नियमको प्रभावकारी पालनाबारे जानकारी लिने र नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
“आयोजना पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण र सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, पृष्ठपोषण तथा सिकाइको चक्रमा संसदीय निगरानी हुनुपर्छ”, विज्ञ थापाले भने । संसदीय निगरानीबाट निर्धारित समयमै गुणस्तरीय आयोजना निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राज्यका विभिन्न निकायले पूर्वाधार आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिरहेको भए पनि नतिजा नआइरहेको अवस्थामा राज्यका अंगमाथि नै संसदीय निगरानी आवश्यक भएको बताए । “जबसम्म अनुगमनको ‘चेकलिष्ट’ बन्दैन, त्यसमा आधारित रहेर अनुगमन गर्न सक्दा मात्रै परिणाम निस्कन्छ”, उनले भने, “परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा भइरहेका ‘कमिसन’को खेलमाथि अब संसदीय निगरानी हुनुपर्छ ।”
सांसद माधव सापकोटाले आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको छनोट, पहिचान र कार्यान्वयन तथा समयसीमा किटान गरेरै आयोजना निर्माणको सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले विभिन्न निकायबाट भइरहेको अनुगमन ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै ठहरिएका छन्, सिंहदरबारभित्रै संघिय संसद् भवनको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ, भवन कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन,” उनले प्रश्न गरे, “बाँकी पूर्वाधार आयोजनाको हालत के होला ?”
कार्यपालिकाले योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने तथा व्यवस्थापिकाले अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सापकोटाले संसदीय समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सांसदलाई आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट, संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी र कानुन निर्माणमा निपूर्ण बनाउन प्रशिक्षण नै पुगेको छैन,” उनले भने ।
सांसद दिनेशकुमार यादवले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन, निर्माणमा सहजीकरण गर्न तीनै तहका सरकारलाई संसदीय समितिले समन्वय र निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
“राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ, संसदीय समितिको निर्देशन किन पालना भइरहेको छैन रु., यसतर्फ संसदीय निगरानी बढाउनुपर्छ”, उनले भने ।
पूर्वाधार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जनताको आवश्यकता, योजनाको छनोट र निर्माणपछिको उपलब्धिका बारेमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन र मूल्यांकनका क्रममा त्यसबाट निर्धारित उद्देश्य हासिल भयो कि भएन भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । सांसद शान्ति चौधरीले योजना छनोटमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो औँल्याए ।
सांसद अच्युत मैनालीले निर्माणाधीन आयोजनाको स्थिति तथा परियोजना निर्माणपश्चात् लाभग्राहीको आकांक्षा पूरा भए/नभएका बारेमा पनि अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दामोदर वैरागीले संघीयताको मर्म र भावना अनुसारका विकास योजना छनोट नहुँदा त्यसको असर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको बताए ।
सांसदहरु उर्मिला अर्याल, घनश्याम रिजाल, सावित्री मल्ल, लीला बोखिम लिम्बू, विष्णुबहादुर विक, शिव नेपाली, महेश बस्नेत, छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) लगायतले योजनाको छनोट र निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन संसदीय समितिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
