२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदहरुले भने-‘व्यावहारिक र लागू गर्न सकिने बजेट आएको छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट व्यवहारिक र लागू गर्न सकिने भएको सांसदहरुले सदनमा धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेटबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

सांसद उदयशम्शेर जबराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट व्यावहारिक र लागू गर्न सकिने रहेको बताए । निराश रहेका निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिने गरी बजेट आएको उनको भनाइ थियो । स्टार्ट अपका लागि पाँच वर्षका लागि कर छुटले नयाँ उद्यमीलाई उत्साह दिने सांसद राणाले बताए ।

“बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो, ’उनले भने । विक्रम संवत् २०८१ असोजमा गएको बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भए पनि रु एक खर्ब १९ अर्ब पून:निर्माणका लागि छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त बजेट अपुग रहेको बताए ।

सांसद भगवती चौधरीले बजेटको सन्तुलित, यथार्थपरक र स्रोत सुनिश्चितता तथा सम्भावना र प्रभावकारितालाई केलाउँदै अर्थपूर्ण प्रतिफल आउन सक्ने बताइन् ।

“बजेट कार्यान्वयनमा आउने चुनौती धेरै छन् । बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् । बजेटले नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्ने गरी योजना बनाएको भन्दै सांसद चौधरीले सूचना प्रविधिमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने योजना प्रंशनीय रहेको बताइन् ।

सांसद नगिना यादवले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताइन् । “बहुमतले बलियो बजेट ल्याउन त सक्थ्यो, आर्थिक समस्याबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । तर, छिटो आर्थिक लाभ दिने किसिमको बजेट आउन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “संघीय कानुन बनाएर कर प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्छ ।” मधेश प्रदेशलाई उपेक्षा गरी बजेट विनियोजन भएको उनको आरोप थियो ।