२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न भएन गोलबजार-लगडी-गदियानी सडक

अ+ अ-

सिरहा । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको गोलबजार-लगडी-गदियानी सडक झण्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । सिरहा नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका र गोलबजार नगरपालिकालाई जोडने २८ किलोमिटर लामो यस सडक क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वर्षौँदेखि हिलो र धुलो नियतिजस्तै बनिसकेको छ ।

स्थानीय जलेश्वर यादवले सडक पक्की हुने जनाउँदै उत्साहित नागरिक अचेल निराश भएको गुनासो गरे । “ठेकेदारले सडक छेउ खनेर त्यसै छाडेका छन् । समयमा काम सम्पन्न नगर्दा सडकको प्रयोग गर्न त पाइएको छैन नै, बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलो खेप्न बाध्य छौँ”, उनले भने ।

अर्नमा गाउँपालिका-३ का सिकेन्द्र यादवले दुई वर्षभित्रमा कालोपत्र गर्ने भनिएको सडक पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएकाले हिलो धुलोले थप पीडा भएको बताए । सिरहा क्षेत्र नं ३ मा पर्ने यो सडक हरेक चुनावमा चुनावी मुद्दा बन्ने गर्छ । तर, चुनावसँगै यो सडकको मुद्दा हराएर जाने गरेको यादवको भनाइ छ । उनले भने, “प्रत्येक आम चुनावमा आश्वासन मात्र पाइयो । निर्माण सुरु भएपछि त समयमै सम्पन्न होला भन्ने आशा पलाएको पनि थियो । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।”

हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरले झण्डै पाँच वर्षदेखि यो सडक निर्माण गरिरहेको छ । ट्रयाक खोलेर सडक कालोपत्रका लागि २०७७ साल भदौमा ठेक्का स्वीकार भई २०७९ साल फागुन २३ भित्र काम सम्पन्न हुने गरी तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले शिलान्यास गरेका थिए । तर यो लामो अवधिभरमा अहिलेसम्म सडकका केही ठाउँमा नाला बनाउन र ग्राभेल हाल्नबाहेक खासै काम भएको छैन ।

यस अवधिमा निर्देशनालयले पहिलो पटक २०८० साल फागुन २२ र दोस्रो पटक २०८१ साल फागुन २२ सम्म एक–एक वर्ष गरी दुई पटक म्याद थप गरिदिएको छ । यो म्याद सकिसक्दा पनि अहिलेसम्ममा सडकको भौतिक प्रगति करिब २८ प्रतिशत मात्र रहेको निर्देशनालयका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिए । उनले पुनः अन्तिम पटकलाई ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षको म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, “आशा गरौँ, यो अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन्छ, भएन भने हामी ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्छौँ ।”

यो सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी र निर्देशनालयको बेवास्ताका कारण यहाँका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको अर्नमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक यादवको गुनासो छ । समयमै काम सम्पन्न गर्न ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई अनुरोध गरे पनि अहिले उनीहरू सम्पर्कमै आउन छाडेको अध्यक्ष यादवले बताए ।

निर्देशनालयले सडक निर्माणका लागि रु. ९१ करोड ३९ लाख ७९ हजार ६० मा निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई भ्याटबाहेक रु. २५ करोड ४९ लाख सात हजार ७१४ भुक्तानी भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।