२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा ४२ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

अत्तरिया (कैलाली) । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलव २७ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गरेको छ । 

चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ३३ करोड चार लाख खर्च गरेको हो ।

सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु छ अर्ब ९७ करोड दुई लाख र पुँजीगततर्फ रु छ अर्ब ३६ करोड दुई लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु पाँच अर्ब ७९ करोड ३३ लाख बजेट खर्च गरेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८६ करोड ७३ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ९९ करोड ६७ लाख र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ९२ करोड ७६ लाख खर्च गरेको उनले जानकारी दिए।

कार्यालय प्रमुख जोशीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १६ करोड ७५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु ११ करोड ९२ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु पाँच करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १३ करोड ४१ लाख, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु दुई करोड ११ लाख र प्रदेश लोकसेवा आयोगले रु ४४ लाख खर्च गरेको उनले जानकारी दिए। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।