२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती बारे बुझ्ने शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोलाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सिंहदरवारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनको हालसम्मको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे बुझ्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई बोलाएको छ ।

बुधवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले संसद भवन निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ गते अगामी कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद भवन निर्माणको कार्य प्रगति र अगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गरेका थिए ।

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे ।

उनले संसद भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपेको समितिलाई प्राप्त भएको समेत जानकारी दिए ।

‘हामीले पटक पटक अनुगमन गरेको र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको यो संसद भवन किन समयमै बन्न सकेन ?,’ उनले भने, ‘अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ ।’

सभापति गैरेले थपे, ‘त्यहीअनुसार अगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो । यो समय सीमाभित्र संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’

समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ । समितिले यसअघि कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

बुधवार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिए ।