काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले दलित समुदायका निम्ति एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले संविधान बनेको दश वर्ष हुँदा पनि दलित समुदायसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
सांसद हर्कमाया विकले संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।
संविधानको धारा ४० को ‘दलितको हक’ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी धारा २४, को ‘छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ (१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद रेखा यादवले दलित, महिला र मधेशीलगायत सीमान्तकृत समुदायबारे प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारको निम्ति संयुक्त संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद शान्ति चौधरीले कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
हाल प्रतिनिधि सभामा १६ जना र राष्ट्रिय सभामा आठ जना मात्रै दलितको सहभागिता छ ।
