भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्धमा जेन जी उमेर समूहले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दलहरुलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएसँगै आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । सरकार गठन भएको २ हप्ता नपुग्दै असोज ९ गते राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट पुनः गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने दूरगामी निर्णय अन्तरिम सरकारले गरेको छ । गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने गरी अन्तरिम सरकारले गरेको दूरगामी निर्णयले एकैसाथ राजनीतिक, कानुनी, भूराजनीतिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षाका थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र हित सरोकारका विषयमा सूचना संकलन, विश्लेषण गरी सरकारलाई सुसूचित गर्ने नेपालको आधिकारिक इन्टेलिजेन्स संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हो । देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने इन्टेलिजेन्स संस्थाको रिपोर्टिङलाई आधार मानी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा आवश्यक नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना तय गरी राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने गर्दछ । आम नागरिकको बुझाइ विपरीत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दैनिक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने कार्य सहायक जिम्मेवारीका रूपमा वहन गर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, वैदेशिक चलखेल एवं प्रभाव लगायतका विषयमा रणनीतिक सूचना संकलन, विश्लेषण गर्ने विभागको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय नरहेकाले विभागले निर्देशित कानुन अनुसार दुवै जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू अति संवेदनशील एवं गोप्य हुने भएकाले देशको कार्यकारी प्रमुखको नियन्त्रणमा रहने गर्दछन् । राष्ट्रिय सुरक्षालाई अक्षुण्ण राख्नु कार्यकारी प्रमुखको प्रमुख दायित्व हो । जस्तोसुकै शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गरेता पनि केन्द्रिय गुप्तचर निकाय कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने गरेको छ । केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स संस्था मुलुकको कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । नेपालको सम्बन्धमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दैनिक शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने निकाय हो भन्ने आम बुझाइका कारण विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहनुपर्ने माग उठ्ने गरेको हो ।
इन्टेलिजेन्स संस्थाका रिपोर्टिङहरू कार्यकारी प्रमुखमार्फत सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरी विभिन्न ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । इन्टेलिजेन्स चक्रअनुसार सूचना संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणमा कमजोरी भएर मात्र हैन इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी भयो भने पनि इन्टेलिजेन्स फेल्युअर हुन्छ । सम्भवतः बङ्गलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन पछि नेपालमा समेत सोही प्रकृतिको विद्रोह हुनसक्ने परिस्थितिको निर्माण, जेन जी आन्दोलनको माहौल सिर्जना, विभिन्न अभियान/अभियन्ताहरूका नाममा प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सरकार विरुद्ध खासगरी युवा पुस्ताबाट प्रकट भइरहेको विद्रोहको उद्घोषसहितको आक्रोश, आन्दोलनको तयारी, सम्भावित घुसपैठका बारेमा सूचना संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा अलि बढी कमीकमजोरी भयो कि भन्ने लाग्छ ।
करिव साढे सात दशकको इतिहास बोकेको नेपालको इन्टेलिजेन्स संस्था स्थापनाकालदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक र भूराजनीतिक कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो (२००८), नेपाल गुप्तचर विभाग (२०१३), नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (२०४२), नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय “क” र “ख” (२०४६), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (२०४७) नामबाट कहिले दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा, कहिले नेपाल प्रहरी ऐन अन्तरगत कहिले गृह मन्त्रालय र त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रही अस्थिरताका विच इन्टेलिजेन्स संस्थाले प्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गहरूको सबलीकरण गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षामा इन्टेलिजेन्स संस्थाको महत्त्व, यसको वास्तविक आवश्यकता एवं औचित्य, संस्थाले गर्ने कामकारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, राज्य सञ्चालनमा इण्टेलिजेन्सको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको बृहत्तर लेखाजोखा एवं विश्लेषण सहित नेपालको राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्स संस्था, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख अन्तरगत राख्ने निर्णय भएको थियो ।
इन्टेलिजेन्स संस्थाको भूमिका र महत्वलाई मनन गरी कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्ने तत्कालीन सरकारले वि.सं.२०७४ फागुन १६ गते नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४ मा ‘सेवा सम्बन्धी काम गर्न गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकाले नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को कोरा निर्णयले वैधानिकता पाएन । नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा भएको व्यवस्था नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेर उल्ट्याउन नमिल्ने कानुनी अड्चनका कारणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । करिव १ वर्षपछि वि.सं. २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ जारी भएपछि कानुनी र प्रशासनिक रूपले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आएको थियो । (हेर्नुहोस्, नेपाल विशेष सेवा ऐनको दफा ४) ।
जेन जीको आन्दोलनका क्रममा अवास्तविक जेन जीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अराजकता मच्चाई ठुलो जनधनको क्षति भएको छ भने राज्यका तिनै अङ्ग र अन्तरगतका निकायहरूमाथि भौतिक, मनोवैज्ञानिक प्रहार भएको छ । जनधनको क्षति गराउने आन्दोलनको उद्देश्य नरहेको र त्यस्तो क्षतिमा आफूहरूको संलग्नता नभएको भनी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने पवित्र माग गरेर आन्दोलनमा होमिएको जेन जी समूहले सार्वजनिक रूपमा प्रस्टोक्ति दिइसकेको छ । आन्दोलनमा इन्फिल्ट्रेड समूहबाट सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर पारी dysfunctional को तहमा पुर्याउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । आन्दोलनको क्रममा र आन्दोलनपछि खासगरी अन्तरिम सरकार र आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकृष्ठ गराउने उद्देश्यले मिडियाहरूले नियोजित, पूर्वाग्रही रूपमा नेपालको इन्टेलिजेन्स संस्थालाई कमजोर साबित गर्ने र थप कमजोर बनाउने गरी निरन्तर दुष्प्रचार गर्न सुरु गरेका र सो क्रम अद्यापि जारी रहेको छ ।
खासगरी तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको विषयलाई गलत साबित गरी पुनः गृह मन्त्रालय अन्तरगत राख्नुपर्ने आशयका साथ पूर्वाग्रही एवं मनोगत समाचार निरन्तर सम्प्रेषण भएका थिए । जेन जी आन्दोलनका क्रममा गुप्तचर निकायको पूर्व सूचनाको अभावमा त्यति ठुलो जनधनको क्षति भएको भन्ने आशय सहित मिडियामा सम्प्रेषित समाचारहरू अनुमानमा आधारित रहेको देखिन्छ । इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङको उपभोक्ताका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव र गृह सचिव भन्दा बाहिरबाट हुने आलोचना, बदनामी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विगतमा पनि झेलेको हो र फेरि पनि झेल्नलाई आपत्ति रहन्न किनकि इन्टेलिजेन्स रिपोर्टिङको पहुँच नहुनेहरूले विचार व्यक्त गर्ने नै अनुमानका आधारमा हो ।
तत्कालीन सरकारको गुप्तचर संस्थालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने निर्णयलाई “प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन” लगिएको भनी तारनतार झुट्टो प्रचार गरिएको भएता पनि सो निर्णय व्यक्ति हैन “राज्य बलियो” बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी सरोकार राख्ने व्यक्ति, निकाय समेत सिङ्गो इन्टेलिजेन्स कम्युनिटीले राम्ररी बुझेका छन् । एकातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने जेन जी आन्दोलनको मुख्य माग रहेको र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहने कार्यकारी प्रमुख मातहतबाट राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थालाई अलग्याउनु सङ्गतिपूर्ण देखिँदैन । गुप्तचर संस्था कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्नु व्यक्ति शक्तिशाली हुनु नभई कार्यकारी प्रमुख नेतृत्वको संस्था बलियो हुनु हो, समग्रमा राज्य बलियो हुनु हो, प्रधानमन्त्रीको पद धारण गरेको अमुक व्यक्ति शक्तिशाली हुनु होइन । इन्टेलिजेन्स कम्युनिटीसँगको राय परामर्श र आवश्यक गृहकार्य गरी इन्टेलिजेन्स संस्था देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्दा कार्यकारी प्रमुख (अमुक प्रधानमन्त्री होइन संस्था) शक्तिशाली भएको भनी चौतर्फी आलोचना हुदैआएकोमा अहिले गृहमन्त्री, गृह सचिव वा मेयर शक्तिशाली बन्न गृह मन्त्रालय राख्ने निर्णय भएको त हैन भनी आलोचना भएमा के जवाफ दिने होला ! सवाल कुन व्यक्ति शक्तिशाली हुने/नहुने होइन, राष्ट्र शक्तिशाली हुने/नहुने भन्ने हो ।
मिडियाहरुहरुमा इन्टेलिजेन्सका कामकारवाहीसम्वन्धी सम्प्रेषित समाचार र त्यस्ता समाचारहरूमार्फत धारावाहिक रूपमा गुप्तचर संस्थालाई बदनाम गराउने गरी भइरहेका दुश्प्रचारहरुलाई आन्दोलनबाट उदाएको जेन जी समूह र अन्तरिम सरकारको सूक्ष्म नजर लगाइरहेको रहेछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई कमजोर साबित गर्ने दुराशयपूर्ण समाचारहरूलाई आधार मानी सामाजिक सञ्जालका बेलगाम प्रयोगकर्ताहरूले बुझेर वा नबुझेर गुप्तचर संस्थालाई बदनाम गरिरहेका छन् । इन्टेलिजेन्स संस्थाका कामकारबाहीलाई इङ्गित गर्दै सन् १९८३ मा अमेरिकी सिनेटर ड्यानियल के. इनोउयेले व्यक्त गरेको “इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङ इज द लिस्ट अन्डरस्टुड, द लिस्ट एप्रीसियटेड एण्ड द मोस्ट म्यालाइन्ड अफ अल एक्टिभिटिज।” (यूएस गभर्मेन्ट प्रिन्टिङ प्रेस: १९८३) भन्ने कथनलाई त्यस्तो बदनामीले सिद्ध गरिरहेको छ ।
वि.सं. २०७४ फागुन महिनामा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेपछि सो सम्बन्धमा आउने मिडियाहरूका हरेक समाचार, आलेखहरूले तत्कालीन सरकार प्रमुखले आफू शक्तिशाली बन्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत राखेको भन्ने जबरजस्त भाष्य निर्माण गरिरहेका थिए । जेन जी समूहको आन्दोलनपछि आन्दोलनका क्रममा देखिएको सुरक्षा कमजोरीलाई जोडेर उक्त भाष्यलाई थप मजबुत पार्ने ढङ्गले आएका समाचारका शृङ्खलाले जेन जी समूह र अन्तरिम सरकार समेत छोटो समयमा मिडियाहरूको सोही भास्यको भासमा परेको त हैन ।
यसविचमा वि.सं. २०८२ असोज ५ गतेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको जानकारी गराउन असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ५ को सङ्गठन संरचना सुधार अन्तरगत खण्ड (ङ) मा ‘सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायविच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टेलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने विषय उल्लेख भएको थियो । यस अर्थमा एकातिर प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुखको बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई घटना रिपोर्टिङका लागि गृह मन्त्रालय मातहत लैजाँदा आर्थिक मितव्ययिता र खर्च कटौती हुने भन्ने विषय तुकविहीन मात्र हैन हास्यास्पद समेत देखिन्छ ।
अन्तरिम सरकार गठन भएको हप्ता दिन बित्दा नबित्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई पुनः गृह मन्त्रालय अन्तरगत राख्ने चर्चा परिचर्चा र तयारीका विच वि.सं. २०८२ असोज ९ गते अन्तरिम मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०८२ जारी गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने पश्चगामी निर्णय गरेको छ ।
वि.सं. २०७४ फागुन १६ गते झैँ अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेर गृह मन्त्रालय मातहत लैजाने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने भन्ने नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बित्तिकै सो कार्यान्वयन भइहाल्ने वैधानिक स्थिति देखिँदैन । संक्रमणकालको वर्तमान समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले तत्कालै ऐन संशोधन गरी क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषय भएकाले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्गालाइ खेलौना बनाउन अध्यादेशको बाटो नरोजेकै राम्रो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनः गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयलाई जेन जी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठियाहरुको सुरक्षा अङ्गहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न, इन्टेलिजेन्स संस्थालाई बदनाम गर्ने गरी भएको मिडिया ट्रायल, नेपालको इन्टेलिजेन्स संम्यन्त्रलाइ शक्तिशाली हुनै नदिने अदृश्य (बाह्य) शक्तिको चलखेल र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत राख्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयप्रतिको प्रतिशोधपूर्ण आवाजहरूले बल त पुर्याएको हैन भन्ने बोल्ड प्रश्न जन्माएको छ ।
नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा भएको प्रावधान विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गृह मन्त्रालय अन्तरगत राख्ने निर्णय कार्यान्वयन तत्कालै कार्यान्वयन हुने वैधानिक आधार नरहनु, प्रतिनिधिसभा विघटित रहेकाले यही सरकारको कार्यकालमा ऐन संशोधन हुने अवस्था नहुनु, सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउने विषय औचित्यपूर्ण नदेखिनु, निर्वाचन पछि गठन हुने नयाँ सरकारले अन्तरिम सरकारको सैद्धान्तिक निर्णयलाई स्वामित्व लिनुपर्ने बाध्यता नरहनु समेतका परिदृश्यमा इन्टेलिजेन्स कम्युनिटीको सामान्य मनोभावना समेत नबुझी गरिएको निर्णयले नेपालको राष्ट्रिय गुप्तचर निकायमाथि ठेस पुगेको महसुल भएको छ ।
इन्टेलिजेन्स संस्थालाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्नबाट जोगाउँदै यसको भूमिका, महत्वको गाम्भिर्यता मनन गरी तत्कालीन सरकारले सुरक्षा विज्ञहरूसँगको राय परामर्श, इन्टेलिजेन्स कम्युनिटी सँगको छलफल लगायत आवश्यक गृहकार्य पश्चात् प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । जुन निर्णयको सुरक्षा सम्बन्धी जानकार व्यक्ति र इन्टेलिजेन्स कम्युनिटीले स्वागत समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले उक्त निर्णय जरुरी रहेता पनि सो निर्णयप्रति इन्टेलिजेन्स संस्थाको महत्त्व, आवश्यकताप्रति अनविज्ञ पक्षबाट आलोचना हुदैआएको थियो ।
हाल आएर केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स संस्थालाई अस्थिर बनाइराख्ने खेल पुनः सुरुवात भएको छ । किनकि यो संस्थाको भूमिका, औचित्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अहिले जबरजस्त गृह मन्त्रालय मातहत लग्ने प्रयत्न भएता पनि भविष्यमा पुनः कार्यकारी प्रमुख मातहत जाने अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई गहन रूपमा बुझेको राजनीतिक नेतृत्वले इन्टेलिजेन्स संस्था कार्यकारी प्रमुख मातहत नै राख्न प्रयास गर्नेछ र गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।
राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाका कामकारबाही, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादनका सामान्य सिद्धान्त, कार्यरत कर्मचारीको कृत्तिवास, सरुवा बढुवा लगायत विषयहरू राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ ती सबै प्रावधान समेत ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने गरी राष्ट्रिय गुप्तचर तथा इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार परिवर्तन सँगै गुप्तचर संस्थाको तालुक मन्त्रालय परिवर्तन गरी यो संस्थालाई खेलौना बनाउने हो भने सार्वभौम संसदले बनाएको ऐनको औचित्य के नै रहन्छ र ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकार गठन भएको २ हप्ता नपुग्दै किन राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अस्थिर बनाउन एवं इन्टेलिजेन्स संस्थाको भाग्य, भविष्यसँग जोडिएको यस्तो दूरगामी निर्णय भयो त ? यस्तो निर्णय गर्नुअघि संस्थाको जिम्मेवारी, भूमिका, कार्यसम्पादनको तौरतरिका, गृह मन्त्रालय सँगको अट्याचमेन्ट, गृह मन्त्रालयमा हुने गरेको रिपोर्टिङ, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास लगायतका विषयमा गहन छलफलका साथै इन्टेलिजेन्स कम्यूनिटीसंग अन्तरक्रिया, विज्ञहरुसगको राय परामर्श आवश्यक थियो वा थिएन ? कि यति चाँडै यी सबै कामकारबाही सम्पन्न गरेर गृहकार्य सहित यस्तो निर्णय भएको हो ?
वि.सं. २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल संशोधन ऐन २०७५ जारी गरी गृह मन्त्रालयबाट वैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएता पनि इन्टेलिजेन्स संस्थाको गृह मन्त्रालय सँगको अट्याचमेन्ट, गृह मन्त्रालयमा गरिने रिपोर्टिङहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गृह मन्त्रालयसङको समन्वयमा कमी त के विगतको भन्दा अझ बढी प्रगाढ रहेको स्वयम् गृह मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि २०७५ देखि यताका सबै गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूबाट उक्त यथार्थ स्वीकारोक्ति भई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहे पनि गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिपोर्टिङमा कुनै कमी नभएको भनी विभिन्न औपचारिक फोरमहरूमा धारणा व्यक्त भएको सुनिएको छ ।
गुप्तचर संस्था बलियो भयो भने बाह्य पक्षको चलखेलको पहिचान, रोकथाम, निस्तेज र नियन्त्रण गर्न सकिने र विदेशी एजेन्सी र उनीहरुलावई साथ दिनेहरूको पोल खुल्दै जाने भएकाले नेपालमा कहिल्यै इन्टेलिजेन्स संस्था सबल बनाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पनि काउन्टर इन्टेलिजेन्स संयन्त्र स्थापनाको विषय उठ्ने बित्तिकै त्यसको भ्रूण हत्या गर्ने प्रयत्न बारम्बार हुने गरेको छ । चाहे २०४६ सालको जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय “ख” होस्, चाहे २०७४ पछि निर्वाचित संसदको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि संसदको कार्यकाल समाप्त भयसँगै निष्क्रिय पारिएको नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक होस्, चाहे हाल विघटित संसदमा प्रवेश नै नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर अलपत्र परेको राष्ट्रिय गुप्तचर तथा इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी विधेयकको मसौदा होस्, त चाहे अहिले अन्तरिम सरकारले पूर्णता नपाउँदै विस्तृत गृहकार्य विना हठात् ढङ्गले इन्टेलिजेन्स संस्थालाई गृह मन्त्रालयमा फर्काइ अस्थिर बनाउने पश्चगामी निर्णय । उपरोक्त सबै कदमलाई इन्टेलिजेन्स संस्थाको प्रभावकारिता निस्तेज पार्ने खेल र काउन्टर इन्टेलिजेन्स संयन्त्रको भ्रूणहत्या गर्ने चलखेलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाको तालुक मन्त्रालय फेरबदल गर्ने र काउन्टर इन्टेलिजेन्स संयन्त्रको भ्रूण हत्या गर्ने विषयसँग जोडिएको भूराजनीतिक प्रश्न इतिहासदेखि नै अनुत्तरित हुँदै आएकोमा अहिले पनि तुरुन्तै उत्तर पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
अन्तरिम सरकारले पूर्णता नपाउँदै विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले गरेको मिडिया ट्रायल, तत्कालीन सरकारले गरेका सबै निर्णय खराब हुन भन्ने जबरजस्ती सिर्जना गर्न खोजिएको भाष्य, इन्टेलिजेन्सको न्यूनतम मूल्य मान्यता नबुझीकन मिडियाले सम्प्रेषण गरेका समाचारप्रति ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउने पहिचान बेगरका साइवर सेना, राज्य सञ्चालनको न्यूनतम ज्ञान नभएका एक थरी वर्ग, समूहको सतही विश्लेषणलाई मात्र हेरेर भएको निर्णयमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
इन्टेलिजेन्स संस्थालाई कहिले गृह मन्त्रालय, कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, फेरि गृह मन्त्रालय, फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय (भविष्यमा हुने नै कार्यकारी प्रमुख मातहत हो) मातहत राख्नु राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूमाथिको चरम हस्तक्षेपकै शृङ्खला हो । हिजो दलीय सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप लगाउँदै गर्दा आज विज्ञहरूको क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई राजनीतिक हैन प्राज्ञिक हस्तक्षेप भनी चित्त बुझाउने त होला ।
