२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुस्ताङ भन्सारको राजस्व करिब तीन अर्ब

अ+ अ-

मुस्ताङ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका-२, नेचुङमा अवस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कात्तिक महिनामा ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने भएको छ ।

लिजी-नेचुङ नाका (कोरला) मा तिब्वतको ढोङ्वासेन हुँदै आएका विद्युतीय (इभी) गाडी, इलेक्ट्रोनिक्स, विभिन्न तयारी पोसाक, हस्तकला, कस्मेटिक सामग्री धमाधम आउन थालेपछि कात्तिकको दोस्रो सातामै राजस्व तीन अर्ब माथि हुने देखिएको हो ।

जनशक्तिसहित उपकरणको व्यवस्थापन गरिएपछि पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको भन्सार कार्यालयमा कात्तिक ३ गतेसम्म २ अर्ब ८६ करोड ४९ लाख १४ हजार ८०२ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यालय प्रमुख रमेश खड्काले बताए ।

आइतबारसम्म १४ सय ९८ विद्युतीय (इभी) गाडी, पैठारीतर्फ ५ सय १४ कन्टेनरसहित मालवाहक ढुवानी साधन जाँचपासका साथै निकासीतर्फ ७ वटा ट्रकमा ढुवानी भएको छ । भन्सार कार्यालय प्रमुख खड्काले भने, ‘‘भाइटिकाको दिन बाहेक भन्सार खुला रहन्छ, तिब्बतबाट अझै मालवाहक ढुवानी आउने क्रम जारी छ ।’’

चिसो बढ्ने भएकाले कात्तिक महिनापछि ढुवानीका लागि आउने सवारी साधनलाई असहज हुने भएकाले पनि नेपाली व्यवसायीले कात्तिक महिनामै ढुवानी गरिसक्ने भएकाले पनि राजस्वको आकार तीन अर्बभन्दा बढी हुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

समुन्द्री सतहदेखि ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा अवस्थित कोरोला नाकामा चिसोका कारण सामान ढुवानी गर्न जाने सवारी साधनलाई समस्या भइरहेको छ । कोरला नाकाबाट विद्युतीय सवारी साधन बाहेक इलेक्ट्रोनिक्स, विभिन्न तयारी पोसाक धेरै भित्रिएको छ ।

कोरला नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधन बाहेक सबै वस्तुलाई ट्रकबाट कोरला-जोमसोम-बेनी सडक खण्ड हुँदै ढुवानी गर्ने गरिएको छ । चिनियाँ भू-भागबाट आएर मुस्ताङको कोरला भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास तथा आयात हुने वस्तुका लागि पनि प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएपछि नेपाली व्यवसायीलाई सहज भएको छ । तिहारको दिन बाहेक भन्सारबाट मालवाहक वस्तु आयात तथा निर्यातका लागि बैँक खुला गरिएको छ ।

विसं. २०८० कात्तिक २७ देखि औपचारिक उद्घाटन भएको नाका हालसम्म मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहका बासिन्दाले घरायसी र सामान्य व्यापारका लागि सामान आयात गर्ने गरेका थिए । कोरला नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर तल रहेको भन्सार कार्यालयमा जनशक्तिसहितको व्यवस्थापनले निर्यात तथा आयातकर्तालाई सहज भएको छ ।

सन् १९६० को दशकमा चीनमा तिब्बत गाभिएपछि तिब्बतका खम्पाहरू नेपाली भूमि प्रयोग गरेर विद्रोह गरेपछि रोकिएको थियो ।