२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगमा ३३ वटा दलले बुझाए गत आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ३३ वटा दलले गत आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण बुझाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा अद्यावधिक रहेका दलको संख्या १२२ थियो । त्यसमध्ये ३३ वटा दलले आय-व्यय विवरण बुझाएका हुन्।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले सहितका ८९ दलले आय व्यय विवरण बुझाउन बाँकी छ। बुझाउन बाँकी दलहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकृत भएका दलहरू (नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू) समेत रहेका छन् ।

दलहरू मिलेर नयाँ दल बनेको भएता पनि मिल्नु अगाडिको अवस्थामा रहेका दलले आय-व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, आयोगले आयव्यय विवरण नबुझाउने दलको रूपमा नाम प्रकाशन गर्नेछ ।

आय-व्यय विवरण बुझाउने दलहरूमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, त्रिमूल नेपाल रहेका छन् ।

जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी), इतिहासिक जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीले पनि आय-व्यय विवरण बुझाएका छन् ।

नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मानवता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), नेपाल परिवार दल, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छन् ।

राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, मितेरी पार्टी नेपाल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी, आमूल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तनले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद-८ मा लेखा र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ ।