काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र ब्युँताउन ‘आक्रामक’ सुझावहरू दिएको छ । डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सयौँ बुँदे सुझावहरू दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता, पुँजी बजारको विस्तार, कृषि कर्जाको शोधभर्ना र अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट जोगाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व-नियमन’को अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना प्रशासनिक काममा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यदलले डलर भारु जस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मौलिक पहिचान झल्किने चिह्न बनाउनुपर्ने समेत सुझाव समेत दिएको छ ।
