२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्ड नेपालका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा प्रस्तावित र कार्यान्वयनयोग्य परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार गठन गरिएको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औँ बैठकमा उनले सम्भव भएसम्मका परियोजनालाई रोकावटबिनै कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

बैठकमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डमा प्राप्त परियोजना प्रस्ताव तथा नीति निर्माणसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रासायनिक मल उद्योग, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एग्रो-भोल्टेक परियोजना, हरित हाइड्रोजन तथा पोडवे जस्ता विभिन्न प्रस्तावहरू बोर्डमा दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै, लगानी बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङले हालसम्म बोर्डबाट करिब १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५५ वटा परियोजना स्वीकृत भइसकेको विवरण प्रस्तुत गरे।

बैठकले वन क्षेत्र उपयोग, जग्गा व्यवस्थापन, मूल्य समायोजन, प्रसारण लाइन, मुआब्जा निर्धारण तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयजस्ता विषयमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहजीकरण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।