२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी अत्यधिक

अ+ अ-

राँझा (बाँके) । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अत्यधिक परेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँले अख्तियारमा प्राप्त विभिन्न क्षेत्रका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका जानकारी दिए । उनका अनुसार, सबैभन्दा बढी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको २५, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १८, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको १७, बाँके कोहलपुर नगरपालिकाको १६, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १५, नरैनापुर गाउँपालिकाको १५, बारबर्दिया नगरपालिकाको १३, दाङ लमही नगरपालिकाको १२, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १० र अन्य ७६ उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म करिब सात महिनाको अवधिमा ४७१ उजुरी प्राप्त भएका छन् । यसमा १८५ उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने २८६ उजुरी छानबिनको प्रक्रियामा रहेका छन् । अख्तियार नेपालगञ्ज कार्यालयको बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । 

नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालू आवमा स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ११७, स्थानीय तहतर्फ (शिक्षा)तर्फ १००, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ (वन वातावरण मात्र) ६२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ ३७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ २६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १८, गृह मन्त्रालयतर्फ १५, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ १४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र) १० र अन्य ७२ गरी जम्मा ४७१ उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

यसमध्ये स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ४३, स्थानीय तह (शिक्षा)तर्फ ४५, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र)तर्फ २८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ १२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ १४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ पाँच, गृह मन्त्रालयतर्फ ११, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ ६, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)तर्फ चार र अन्य १७ गरी जम्मा १८५ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् भने २८६ उजुरी बाँकी रहेका छन् ।

नेपालगञ्ज कार्यालयमा गत आवमा ९०२ उजुरी दर्ता भएकामा ७८८ उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा एक हजार ४४ उजुरी दर्ता भएकामा ८७५ उजुरी फर्छ्यौट भएका र आव २०७९/८० मा ८१२ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ४९९ उजुरी फर्छ्यौट भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख चापागाईँले जानकारी दिए।